संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने कहा है कि कुछ सदस्य देश बच्चों को बेहतर भविष्य देने में अब भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं. ऐसे देशों में बच्चों की समय से पहले मौतें हो रही हैं या फिर वे ग़रीबी का शिकार हो रहे हैं.
संयुक्त राष्ट्र के चार मानवाधिकार विशेषज्ञोें ने भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मार्च 2017 से पुलिस द्वारा 59 लोगों की 'न्यायेतर हत्या' किए जाने के आरोपों पर गहरी चिंता ज़ाहिर की है. 14 जनवरी को इनमें से कईं मामलों पर भारत की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
हैती में 9 साल पहले 12 जनवरी 2010 को आए विनाशकारी भूकंप में राजधानी पोर्त-ओ-प्रांस आधे से ज़्यादा ध्वस्त हो गई थी, दो लाख से ज़्यादा मौतें हुई थीं जबकि दस लाख से अधिक लोग विस्थापित होने को मजबूर हो गए थे. लेकिन सवाल यह है कि क्या स्थानीय प्रशासन इस तरह की आपदाओं को सामना करने के लिए अब पहले से बेहतर ढंग से तैयार है?
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) ने कहा है कि सऊदी युवती रहाफ़ मोहम्मद अल क़ुनुन को कनाडा सरकार शरणार्थी का दर्जा दिए जाने के लिए राज़ी हो गई है. थाईलैंड में बैंकॉक हवाई अड्डे पर रोकी गई रहाफ़ ने दावा किया था कि उनका परिवार उन्हें जान से मार देने की धमकियां दे रहा है.
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र की वरिष्ठ अधिकारी ने सुरक्षा परिषद को चुनाव के बाद की स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा है कि ऐतिहासिक चुनावों में हिस्सा लेकर लाखों लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी आस्था प्रदर्शित की है लेकिन अगले कुछ दिन देश के लिए नाज़ुक हैं.
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) का कहना है कि सीरिया के दाएर-एज़-ज़ोर गवर्नरेट में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के ख़िलाफ़ तेज़ होते अभियान का शिकार बड़ी संख्या में आम लोग हो रहे हैं. मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है और बड़े पैमाने पर लोग विस्थापन को मजबूर हैं.
दंड मुक्ति के ख़िलाफ़ बने अंतरराष्ट्रीय आयोग (CICIG) को बंद करने के ग्वाटेमाला सरकार के एकतरफ़ा निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा ठुकराए जाने के बाद आयोग के प्रवक्ता ने कहा है उनकी टीम अपना काम सुचारू रूप से जारी रखने के रास्ते तलाश रही है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में शुरुआती चुनाव नतीजों के आने के बाद सभी पक्षों से हिंसा से दूर रहने की अपील की है. राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा दो साल पहले की गई थी लेकिन उन्हें कराए जाने में लंबी देरी हुई है.
संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत मार्टिन ग्रिफ़िथ्स ने सुरक्षा परिषद को यमन में हालात की जानकारी देते हुए बताया कि शांति स्थापना के प्रयासों के तहत स्थायी राजनीतिक सहमति बनाने का मुश्किल काम अभी अधूरा है. उन्होंने सुरक्षा परिषद से मुख्य बंदरगाह शहर हुदायदाह में संघर्षविराम को बनाए रखने के लिए पूरा समर्थन देने का आग्रह किया.
म्यांमार के राखीन प्रांत में हथियारबंद गुटों और सुरक्षा बलों के बीच छिटपुट झड़पों को छोड़ कर बड़े पैमाने पर लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन सुरक्षा बलों का जमावड़ा लगातार बढ़ने से चिंतित संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी ने समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से रास्ता तलाशे जाने की अपील की है.
