ग्वाटेमाला में अंतरराष्ट्रीय आयोग अपना काम जारी रखेगा

दंड मुक्ति के ख़िलाफ़ बने अंतरराष्ट्रीय आयोग (CICIG) को बंद करने के ग्वाटेमाला सरकार के एकतरफ़ा निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा ठुकराए जाने के बाद आयोग के प्रवक्ता ने कहा है उनकी टीम अपना काम सुचारू रूप से जारी रखने के रास्ते तलाश रही है.

इस आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र ने ग्वाटेमाला सरकार के साथ मिलकर की थी और पिछले 11 सालों में आयोग ने सैंकड़ों राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और उद्यमियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया है. यूएन और सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार आयोग का कार्यकाल 3 सितम्बर 2019 को पूरा हो रहा है.  

आयोग के प्रवक्ता माटियास पोंस ने कहा है कि ग्वाटेमाला के बाहर रहकर काम कर रहे कमिश्नर आइवन वेलासक्वेज़ गोमेज़ अपनी टीम के साथ कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा. 

माटियास पोंस ने बताया, "संवैधानिक अदालत के निर्णय के अनुसार और ग्वाटेमाला और संयुक्त राष्ट्र के बीच हुए अंतरराष्ट्रीय समझौते को ध्यान में रखते हुए आयोग को अपना काम जारी रखना चाहिए." उनका कहना है कि इससे ग्वाटेमाला में क़ानून के राज को बनाए रखने में मदद मिलेगी. 

समाचार रिपोर्टों के मुताबिक़ ग्वाटेमाला की संवैधानिक मामलों की अदालत ने सरकार की एकतरफ़ा कार्रवाई के बाद दायर हुई याचिकाओं पर रात भर चली सुनवाई के बाद आयोग के पक्ष में निर्णय दिया. 

इससे पहले सोमवार को ग्वाटेमाला की विदेश मंत्री सांड्रा योवेल ने महासचिव गुटेरेश से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मुलाक़ात कर उन्हें एक पत्र सौंपा था जिसमें आयोग को 24 घंटे के भीतर बंद करने के निर्णय की जानकारी दी गई थी.

आयोग ने ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति जिमी मोरालेस और उनके परिवारजनों के ख़िलाफ़ वित्तीय लेनदेन के मामले में जांच शुरू की है. ग्वाटेमाला सरकार के इस फ़ैसले को महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने ज़ोरदार ढंग से ख़ारिज कर दिया था. 

नागरिक समाज, आम लोगों, अंतरराष्ट्रीय समुदाय, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया, अंतरराष्ट्रीय राहत कर्मचारी, न्याय तंत्र और संयुक्त राष्ट्र से मिले समर्थन के लिए पोंस ने आभार व्यक्त किया है. 

सितंबर 2018 में आयोग के आयुक्त आइवन वेलासक्वेज़ को ग्वाटेमाला में प्रवेश देने से मना कर दिया गया था जिसके बाद महासचिव गुटेरेश ने समाधान निकलने तक उनसे ग्वाटेमाला के बाहर रह कर ही आयोग का काम काज देखने के लिए कहा था.