ग़ाज़ा युद्धविराम के लिए सुरक्षा परिषद प्रस्ताव ‘बाध्य और अनिवार्य’
ग़ाज़ा में अक्टूबर से जारी युद्ध को रोकने के लिए, सुरक्षा परिषद ने पहली बार 25 मार्च को, तत्काल युद्धविराम की मांग करने वाले एक प्रस्ताव पारित किया था. जिसके बाद ये चर्चाएँ गरम हो गईं कि इस प्रस्ताव की क़ानूनी हैसियत क्या है, यानि यह क़ानूनी रूप से बाध्य है या नहीं और इसे लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है.