साक्षात्कार

संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को वर्ष 2020 का नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है. इस पुस्कार के ज़रिये, भुखमरी के ख़िलाफ़ लड़ाई और संघर्ष प्रभावित इलाक़ों में शान्ति बहाली के लिये एजेंसी के योगदान को मान्यता दी गई है.

नोबेल समिति के मुताबिक यूएन एजेंसी युद्ध व हिंसा के दौरान भुखमरी को एक औज़ार के रूप में इस्तेमाल किये जाने की रोकथाम में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है.

इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिये यूएन न्यूज़ हिन्दी की अंशु शर्मा ने बात की, भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि और निदेशक, बिशउ पाराजूली से...

दुनिया भर में टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयासों में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिये संयुक्त राष्ट्र ने 17 युवाओं को एसडीजी चैम्पियन घोषित किया है. इनमें, भारत के उदित सिंघल भी शामिल हैं.

काँच के कूड़े की समस्या भी प्लास्टिक के कूड़े जैसी न बन जाए, इस विचार के साथ उदित सिंघल ने भारत की राजधानी दिल्ली में, 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर Glass2Sand की स्थापना की. तब उदित सिंघल की उम्र 17 वर्ष थी.

Take home rations ऐसे ऊर्जावान खाद्य पदार्थ होते हैं, जो पोषण सुनिश्चित करने के मक़सद से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को खिलाए जाते हैं.

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से take home rations उपलब्ध कराए जाएँगे.

इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिये यूएन न्यूज़ की अंशु शर्मा ने बातचीत की, भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम में पोषण विशेषज्ञ, डॉक्टर शरीक़ा यूनुस के साथ. 

संयुक्त राष्ट्र 2020 में अपनी स्थापना की 75 वीं वर्षगाँठ मना रहा है. संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वाँ सत्र भी 15 सितम्बर से शुरू हो रहा है. महासभा के वार्षिक सत्र के मौक़े पर हर वर्ष स्कूल-कॉलिजों में छात्र-छात्राएँ संयुक्त राष्ट्र के मॉडल सत्र आयोजित करते हैं, जिन्हें मॉडल यूनाइटेड नेशन्स (MUN) कहा जाता है.

शरणार्थी मामलों की संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (UNHCR) ने गुरुवार को एक नई रिपोर्ट ‘Coming Together for Refugee Education’ पेश की है, जिसमें यह आशंका जताई गई है कि स्कूल बन्द होने, ज़्यादा फ़ीस होने या दूरस्थ शिक्षा के लिये तकनीक तक पहुँच ना होने के कारण बड़ी संख्या में शरणार्थी बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ होंगे. 

इस रिपोर्ट के बारे में और जानकारी के लिये हमारी सहयोगी, अंशु शर्मा ने बात की भारत में यूएनएचसीआर के एक सहायका अधिकारी किरी अत्री से.
 

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष-यूनीसेफ़ भारत में कोविड-19 महामारी से बचने के लिये मार्च 2020 में लागू हुई तालाबन्दी के बाद बिहार राज्य में 25 बाल विवाह रोकने में सफल रहा है. ये सभी बाल विवाह, मुसाहर (चूहे खाने वाले दलित समुदाय) जैसे महादलित समुदायों में होने वाले थे. यूनीसेफ़ के कार्यकर्ताओं व शिक्षकों द्वारा मुस्तैदी से समय पर सूचना मिलने की बदौलत, ये बाल विवाह रोके गए.

भारत का 80 फ़ीसदी कृषक समुदाय छोटे किसानों का है जिन पर जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर पड़ने की आशंका है.

एक अनुमान के मुताबिक, कटाई के बाद फ़सलों के ख़राब होने से दैनिक आधार पर उन्हें लगभग 1 करोड़ 94 लाख डॉलर मूल्य की फ़सलों का रोज़ाना नुकसान होता है. इसका कारण भण्डारण के लिए बुनियादी ढाँचे और अच्छी कृषि तकनीक़ों की कमी, सीमित बाज़ार और अपर्याप्त इन्तज़ाम हैं. 

इस समस्या के समाधान के लिये सायंस फ़ॉर सोसाइटी यानी S4S टैक्नॉलॉजी ने छोटे किसानों के फलों और सब्ज़ियों की प्रोसेसिंग यानी प्रसंसकरण के लिए ‘सोलर कंडक्शन ड्रायर्स’ (एससीडी) का सहारा लिया है.

भारत में ओडिषा राज्य की अर्चना सोरेंग दुनिया भर से चुने गए उन सात युवाओं में शामिल हैं जिन्हें महासचिव एंतोनियो गुटेरेश के पर्यावरण पर युवा सलाहकारों के समूह के लिये चुना गया है.

खड़िया जनजाति की अर्चना सोरेंग, ओडिषा के सुन्दरगढ़ ज़िले की रहने वाली हैं और वह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई से रेग्युलेट्री गवर्नेंस में मास्टर्स ऑफ़ आर्ट्स की पढ़ाई के बाद, राज्य में अनुसन्धान अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं.

अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानि आईएलओ  के सभी 187 सदस्य देशों ने दासता, देह व्यापार और तस्करी सहित बाल मज़दूरी के अन्य ख़राब रूपों से बच्चों की रक्षा करने वाली सन्धि की सार्वभौमिक पुष्टि कर दी है.

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफ़पीए) की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल लाखों लड़कियों को ऐसी प्रथाओं का सामना करना पड़ता है जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से नुक़सान पहुँचता है, और उनके परिवारों, दोस्तों व समुदायों को इस स्थिति की जानकारी होती है और उनकी सहमति भी.

पुत्र होने की इच्छा यानि पुत्रों को प्राथमिकता और लिंग-पक्षपातपूर्ण सैक्स चयन के परिणामस्वरूप दुनिया भर में 14 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लड़कियाँ गायब हो गई हैं.