विचार और अभिव्यक्ति पर यूएन मानवाधिकार विशेषज्ञ ने, देशों की सरकारों से, डिजिटल खाई को पाटने और सूचना के अधिकार में मौजूद तमाम बाधाओं को दूर करने के प्रयास मज़बूत करने का आहवान किया है.
पाकिस्तान और भारत दोनों ऐसे देश हैं जो महासभा में 'उत्तर का अधिकार' (Right of Reply) का अक्सर प्रयोग करते हुए, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे हैं. इस अधिकार को नियंत्रित करने के क्या नियम हैं और इससे, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में किस तरह मदद मिलती है? (वीडियो)
सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गेयर पैडरसन ने देश में राजनैतिक पक्षों और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से मौजूदा गतिरोध को तोड़ने और भरोसा बहाल करने के लिए ठोस उपायों का आग्रह किया है.
संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने बुधवार को अज़रबैजान से अपील की है कि काराबाख़ क्षेत्र में जातीय आर्मीनियाई समुदाय के अधिकारों की गारंटी दी जानी होगी. साथ ही, वहाँ रहने वाले लोगों के अधिकारों की तयशुदा अन्तरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप रक्षा सुनिश्चित की जानी अहम है.
संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग यानि – DGC की प्रभारी अवर महासचिव मैलिसा फ़्लेमिंग ने, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन द्वारा, 22 सितम्बर (2023) को आयोजित “#SheLeads: The Green Shoots of Change” नामक एक संगोष्ठि में शिरकत की जिसमें, राजनीति, उद्यमिता, नागरिक समाज और व्यवसाय में महिलाओं की नेतृत्व पदों में अधिक भागेदारी पर ज़ोर दिया गया. (वीडियो)
पाकिस्तान, अपने यहाँ, वर्ष 2022 में आई भीषण बाढ़ के प्रभावों के तहत, तकलीफ़ देह पुनर्निर्माण प्रक्रिया से जूझ रहा है, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को, देश के लिए सहायता संकल्पों की मांग फिर दोहराई है.
मध्य-पूर्व शान्ति प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट के विशेष समन्वयक ने इसराइल के क़ब्ज़ा वाले - पूर्वी येरूशेलम सहित पश्चिमी तट पर इसराइली बस्तियों के ‘लगातार’ विस्तार पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने ध्यान दिलाया है कि पर्यटन, पारस्परिक समझ व प्रगति के लिए एक शक्तिशाली बल है. मगर, यह ज़रूरी है कि इसमें निहित सम्भावनाओं का पूर्ण लाभ उठाने के लिए उसे पोषित किया जाए.
संयुक्त राष्ट्र में सघन कूटनीति भरे सप्ताह में, दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए. पूरा सप्ताह, भाषणों, वादों, प्रतिबद्धताओं व कार्रवाई की पुकार से भरा रहा. सरकारों के नेता, कार्यकर्ता, युवजन, मशहूर हस्तियाँ, व्यवसायी, धार्मिक नेतागण और प्रबुद्ध नागरिकों ने वैश्विक एजेंडा से जुड़ी चुनौतियों व अवसरों पर, छह दिन चली बहस, संवाद व निर्णयों में भाग लिया. महासभा के उच्च-स्तरीय सप्ताह पर एक वीडियो रिपोर्ट.
संयुक्त राष्ट्र महासभा में वार्षिक सत्र के दौरान जब देशों के नेतागण व प्रतिनिधि, विश्व के सामने आपनी बात रखते हैं, तो अन्य देशों को उस विषय के सम्बन्ध में, 'उत्तर के अधिकार' (Right of Reply) के तहत, अपनी टिप्पणी कहने या अपना पक्ष रखने मौक़ा होता है. पाकिस्तान और भारत, यूएन महासभा में 'उत्तर के अधिकार' के इस अवसर का अक्सर प्रयोग करते हैं, और इस वर्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवार - उल - हक़ काकड़ के यूएन महासभा में सम्बोधन के बाद भी ऐसा ही हुआ, जब दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने अपने इस अधिकार का इस्तेमाल किया. एक बानगी...
