साक्षात्कार

वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तीन विद्वानों को दिया गया है जिनके नाम हैं – एस्थर डफ़लो, अभिजीत बैनर्जी और माइकल क्रेमर. एस्थर डफ़लो औरअभिजीत बैनर्जी एमआईटी में अर्धशास्त्र के प्रोफ़ेसर हैं जबकि माइकल क्रेमर हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं.

इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने ग़रीबी दूर करने के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अनेक देशों में ऐसे प्रयोग किए हैं - जिनके तहत ग़रीब लोगों को कुछ संपदा व कारोबार करने का कुछ प्रशिक्षण देकर उन्हें हालात सुधारने का मौक़ा दिया जाता है.

निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की हिस्सेदारी ज़मीनी स्तर पर कितना बदलाव ला सकती है, इसकी एक बानगी दिखाई दी न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में, जिसमें दो महिला सरपंचों ने बताया कि किस तरह वे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों तक बुनियादी सुविधाएँ पहुंचा रही हैं.

भारत में पंचायती राज व्यवस्था निचले स्तर पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक ऐसा मॉडल है जो टिकाऊ विकास एजेंडा के महत्वाकांक्षी सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है.

हिंसा, संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता से होकर जो रास्ता शांति और सुरक्षा की ओर जाता है उस रास्ते में कई बड़े अवरोधों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. और पिछले सात दशकों से ऐसी ही चुनौतियों से पार पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं ब्लू हेलमेट पहने संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक.

अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ी इस अहम ज़िम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाने में भारत के शांतिरक्षकों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है.

हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की आठवीं यूथ फ़ॉरम हुई जिसके ज़रिए टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में युवाओं की आवाज़ों और सुझावों को शामिल करने का प्रयास हुआ.

दुनिया में इस समय 6 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोज़गार हैं. ऐसे में युवाओं को सशक्त बनाकर टिकाऊ विकास लक्ष्यों को पाने में काफ़ी हद तक सफलता मिल सकती है.

भारत से मृदुल उपाध्याय इस फ़ॉरम में शामिल हुए जो यूथ फॉर पीस इंटरनेशनल संगठन के संस्थापक हैं. यह संगठन टिकाऊ समाज और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण में योगदान देने के लिए युवाओं की भूमिका को बढ़ावा देने में जुटा है.

महिलाओं के प्रति भेदभाव को रोकने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक संधि पारित हुई. इसे 'Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women' (CEDAW) या 'महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संधि' का नाम दिया गया और यह 1981 में प्रभावी हो गई.

खादी वस्त्र नहीं विचार है. भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का यह सूत्र वाक्य ग्रामीण आत्मनिर्भरता, विकेंद्रित विकास और आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बन गया.

खादी का इतिहास यूं तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है लेकिन वर्तमान दौर में भी इसका महत्व कायम है. टिकाऊ विकास, जलवायु परिवर्तन, रोज़गार सृजन और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सहित कई वैश्विक चुनौतियां हैं जिनसे निपटने में खादी का उपयोग और उसका प्रचार-प्रसार अहम भूमिका निभा सकता है.

कृषि एक ऐसा क्षेत्र हैं जहां महिलाएं बड़ी ज़िम्मेदारियां संभालती हैं लेकिन उनके योगदान को कई बार नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है. छोटे किसानों, विशेषकर महिला किसानों के सामने आने वाली मुश्किलों को कम करने की ललक के साथ और ऑरगैनिक या जैविक खेती के क्षेत्र में नई संभावनाओं से प्रेरित होकर नेहा उपाध्याय ने 'गुण ऑरगैनिक्स' नाम के एक एनजीओ की शुरुआत की.

उनकी टीम ने लद्दाख में महिला किसानों के साथ काम करना शुरू किया और पोषक तत्वों से परिपूर्ण कृषि उत्पादों को दिल्ली सहित अन्य शहरों में पहुंचाया.

किराने का सामान, महत्वपूर्ण दस्तावेज़, कुरियर या कोई अन्य सामग्री हो, पार्सल वितरण की एक नई सेवा ज़रूरत का सामान लोगों के घरों तक पहुंचा रही है. अहम बात यह है कि ‘हे दीदी’ नाम की इस सेवा में हर ज़िम्मेदारी महिलाएं ही संभालती हैं. प्रशिक्षण प्राप्त एजेंट के तौर पर काम करने वाली अधिकांश महिलाएं निम्न आय वाले या ग़रीब परिवारों से आती हैं और यह अवसर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बना रहा है.

इस पार्सल सेवा को शुरू करने वाली रेवती रॉय ने 2007 में ‘फ़ॉरशी’ नाम से एक टैक्सी सेवा की भी शुरुआत की थी जिसमें सिर्फ़ महिला चालक थीं और वो सेवा विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही थी.

भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि पर निर्भर है. इनमें भी अधिकाशं छोटे किसान हैं जिन्हें अपनी फ़सलों का कई बार सही दाम नहीं मिल पाता और बाज़ार से सीधे जुड़ने में भी अवरोधों का सामना करना पड़ता हैं. लेकिन हाल के सालों में जैविक खेती और सेहमतंद आहार की अहमियत के प्रति जागरूकता बढ़ी है जिससे कृषि के क्षेत्र में नए अवसर और संभावनाएं भी पैदा हुई हैं.

मुंबई स्थित ‘तरू नैचुरल्स’ इन्हीं दो विषयों को ध्यान में रखते हुए जैविक और स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने और छोटे किसानों, विशेषकर महिला किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है.

पिछले साल जून महीने में एक ऐतिहासिक समझौते के साथ ही दो देशों, पूर्व यूगोस्लाविया के मैसेडोनिया गणराज्य और ग्रीस, में 27 साल से चले आ रहे विवाद का निपटारा हो गया. इस मुद्दे पर चली वार्ताओं में संयुक्त राष्ट्र की ओर से मैथ्यू निमेत्ज़ ने अहम भूमिका निभाई और दो दशकों से ज़्यादा समय तक वार्ताओं का नेतृत्व किया.

संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद जब एथेंस और स्कोप्ये के बीच “प्रेस्पा समझौते” पर दोनों देशों की संसद ने मुहर लगाई और फिर 12 फ़रवरी को यह लागू हो गया. पूर्व यूगोस्लाविया के मैसेडोनिया गणराज्य का नया नाम अब उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य है.