अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान शासन के तहत, ऐसी महिलाओं को जेल भेजा जा सकता है जो अपने साथ होने वाली यौन हिंसा की रिपोर्टअधिकारियों को दर्ज कराती हैं, और ऐसा किए जाने का कारण, महिलाओं की ख़ुद की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना बताया गया है.
संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने गुरूवार को बताया है कि एजेंसी, पाकिस्तान से वापिस लौटने वाले अफ़ग़ान परिवारों को सीमा पर आपातकालीन सहायता मुहैया करा रही है, अलबत्ता, कड़ाके की सर्दी नज़दीक होने और खाद्य सहायता अभियान के लिए धन की भारी कमी के कारण, इन लोगों को सहायता आपूर्ति अधर में लटकी हुई है.
अन्तरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) और अन्य साझीदार संगठन, पाकिस्तान से वापिस अफ़ग़ानिस्तान लौटने वाले लोगों को सीमा चौकियों पर महत्वपूर्ण सहायता मुहैया कराने में जुटे हैं. एक अनुमान के अनुसार, अब तक पाकिस्तान से तीन लाख 74 हज़ार से अधिक लोग, भय और जल्दबाज़ी में अफ़ग़ानिस्तान लौटने के लिए मजबूर हुए हैं.
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने, पाकिस्तान से अफ़ग़ान शरणार्थियों की बेदख़ली स्थगित करने का आग्रह किया है. उन्होंने बुधवार को, उन अफ़ग़ान नागरिकों के लिए संरक्षण सुनिश्चित करने का भी आहवान किया है जिन्हें अफ़ग़ानिस्तान वापिस लौटने पर अत्याचार या उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है.
अफ़ग़ानिस्तान के पश्चिमी हिस्से में, रविवार, 15 अक्टूबर को एक और शक्तिशाली भूकम्प आया जोकि 7 अक्टूबर के बाद से चौथा विनाशकारी झटका था, जिसने पहले से ही भारी तबाही का सामना कर रहे परिवारों की मुश्किलों में और वृद्धि कर दी.
अफ़ग़ानिस्तान में शनिवार को आए विनाशकारी भूकम्प के बाद, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियाँ व साझीदारों के सहायता प्रयास जारी हैं. हेरात प्रान्त में 6.3 की तीव्रता वाले उस भूकम्प में मारे गए लोगों की संख्या एक हज़ार से अधिक हो गई है.
दुनिया भर में स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या में, 60 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है जिसके साथ ही ऐसे बच्चों की कुल संख्या 25 करोड़ हो गई है. संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन – यूनेस्को की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में ऐसे आँकड़े सामने आए हैं.
अफ़ग़ानिस्तान की सत्ता पर अगस्त 2021 में तालेबान की वापसी के बाद, देश बाकी दुनिया से अलग-थलग हो गया था. तालेबान प्रशासन ने मानवाधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं व लड़कियों पर पाबन्दियाँ लगाई है, जिससे अफ़ग़ानिस्तान, दुनिया से और दूर होता गया है.
संयुक्त राष्ट्र के शीर्षतम अधिकारियों ने अफ़ग़ानिस्तान में यूएन मिशन और एजेंसियों के लिए, महिलाओं के काम करने पर पाबन्दी लगाने वाले तालेबान आदेश की कड़ी निन्दा की है.
