अनेक संकटों से घिरे रहे वर्ष 2021 के दौरान, कोरोनावायरस संकट, हिंसक संघर्ष व टकराव से लेकर शरणार्थियों व विस्थापितों की सुरक्षा, मानवाधिकारों के हनन, और विशाल संख्या में ज़रूरतमन्दों के लिये मानवीय सहायता पहुँचाने तक, दुनिया को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनसे निपटने में संयुक्त राष्ट्र ने अग्रणी भूमिका निभाई. एक वीडियो नज़र...
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने 2022 के अपने नव-वर्ष सन्देश में आमजन, पृथ्वी व समृद्धि के लिये, पुनर्बहाली का संकल्प लिये जाने की पुकार लगाई है.
कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के लिये, कुल कोविड टीकों का 70 प्रतिशत अब तक दुनिया की दस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त हुआ है. मगर, दुनिया के सबसे ग़रीब देशों को केवल 0.8 फीसदी टीके ही मिल पाए हैं. संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस विनाशकारी चक्र को समाप्त करने के लिये, हर देश की कम से कम 70 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण किया जाना होगा. एक वीडियो रिपोर्ट...
संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद ने, शुक्रवार को हुए एक मतदान में, इथियोपिया में मानवाधिकार उल्लंघन व दुर्व्यवहार के गम्भीर मामलों की जाँच, किसी अन्तरराष्ट्रीय एजेंसी से कराए जाने का प्रस्ताव मंज़ूर किया है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) मिशेल बाशेलेट ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने पिछले दो वर्षों में पीड़ादाई ढंग से बढ़ती विषमताओं की असहनीय क़ीमतों को दर्शाया है. उन्होंने शुक्रवार, 10 दिसम्बर, को ‘विश्व मानवाधिकार दिवस’ के अवसर पर जारी अपने वक्तव्य में, समानता व साझा मानवता पर बल देते हुए, बेहतर पुनर्निर्माण के लिये सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया है.
वर्ष 2021 का संयुक्त राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ महिला पुलिस अधिकारी का सम्मान, नेपाल की सुपरिटैण्डेण्ट संज्ञा मल्ला को दिया गया है. संज्ञा मल्ला को ये पुरस्कार काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में संयुक्त राष्ट्र के शान्ति व स्थिरता मिशन – MONUSCO में तैनात यूएन शान्तिरक्षकों व अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा व बेहतरी में इज़ाफ़ा करने की ख़ातिर किये गए प्रयासों के लिये दिया गया है. संज्ञा मल्ला से बातचीत पर आधारित एक वीडियो रिपोर्ट...
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनेप) ने 2020 में ,एशिया और प्रशान्त क्षेत्र की गंगा और मीकांग नदियों में, प्लास्टिक कचरे के रिसाव की निगरानी और सर्वेक्षण करने के लिये ‘काउण्टरमैज़र परियोजना’ (CounterMEASURE project) शुरू की थी. यह परियोजना जापान से वित्त पोषित है. इसके तहत भारत में, गंगा नदी के किनारे बसे हरिद्वार, आगरा और प्रयागराज (पूर्व इलाहाबाद) शहरों में, प्लास्टिक जमाव और रिसाव वाले मुख्य केन्द्रों की पहचान की जी रही है. पूरी कार्रवाई पर भारत में यूनेप की सम्पादकीय सलाहकार, अनूषा कृष्णन की रिपोर्ट...
संयुक्त राष्ट्र के अन्तरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) ने सरकारों से, छोटे किसानों की ज़रूरतों को जलवायु वित्तपोषण चर्चाओं के केन्द्र में रखने की अपील की है. वर्तमान में केवल 1.7 प्रतिशत जलवायु वित्त ही विकासशील देशों में छोटे किसानों के पास जाता है, जबकि उनपर जलवायु परिवर्तन का असर सबसे ज़्यादा है. बांग्लादेश के छोटे किसानों पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट पर एक वीडियो रिपोर्ट..
भारत एक वैश्विक जलवायु नेतृत्व की ओर अग्रसर है. भारत का लक्ष्य है - 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा का 40% नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न करना. भारत की जलवायु महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिये, युवजन भी दृढ़ता से खड़े हैं. भारत में WETHECHANGENOW अभियान के तहत जलवायु कार्रवाई पर एक वीडियो रिपोर्ट...
विश्व के जलवायु संकट का मतलब है कि हम ज़्यादा सघन तूफ़ान, समुद्रों का बढ़ता जल स्तर, बढ़ता सूखा, और ज़्यादा इनसानी तकलीफ़ें देख रहे हैं. मगर, एक प्रमुख भारतीय पर्यावरणविद सुनीता नारायण का कहना है कि ज़रूरी नहीं कि हम इसे स्वीकार ही करके बैठ जाएँ. हम जानते हैं कि अपने गाँवों, खेतों, शहरों, रास्तों और घरों को किस तरह सुरक्षित बनाया जाए. हमें इंसाफ़ की ख़ातिर, तत्काल कार्रवाई करनी होगी. जलवायु मुद्दे पर यूएन वीडियो सिरीज़ में अगली कड़ी...
