Climate Ambition Summit 2020

पेरिस समझौते की पाँचवी वर्षगाँठ से ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की  एक नई रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कुछ गिरावट हुई है, लेकिन संकेत यही हैं कि वर्तमान स्थिति से, जलवायु परिवर्तन की बड़ी चुनौती का सामना करने में कोई ख़ास फर्क़ नहीं पड़ा है, और इस सदी के अन्त तक, वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है.

भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में कार्यक्रम अधिकारी, करण मंगोत्रा ने यूएन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि पाँच साल पहले हुए पेरिस समझौते के कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की रोकथाम की ख़ातिर, ज़रूरी तकनीकी बदलाव करने के लिये, कम लागत वाली तकनीकें उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती रहेगी.   

करण मंगोत्रा के साथ ये बातचीत की यूएन न्यूज़ हिन्दी की अंशु शर्मा ने...

भारत में ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (Council on Energy, Environment and Water) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूणभा घोष का मानना है कि 12 दिसम्बर को आयोजित जलवायु महत्वाकाँक्षी सम्मेलन से अगले वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन कॉप-26 की नींव रखने में मदद मिलेगी. 

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बिजली और जल क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिये सार्थक नीतियाँ बनानी ज़रूरी होंगी और भारत के जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिये हरित निवेश बढ़ाना बेहद आवश्यक होगा.

सुनिए यूएन न्यूज़ की अंशु शर्मा के साथ उनकी ख़ास बातचीत.

इस साप्ताहिक बुलेटिन में शामिल हैं...

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनेप) के न्यूयॉर्क कार्यालय के प्रमुख और सहायक महासचिव, सत्या त्रिपाठी का मानना है कि हालाँकि बहुत से देश, जलवायु आपातस्थिति से निपटने के लिये अनेक सार्थक क़दम उठा रहे हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाक़ी है. सत्या त्रिपाठी ने, यूएन न्यूज़-हिन्दी की प्रतिष्ठा जैन के साथ एक ख़ास बातचीत में, शनिवार को होने वाले वर्चुअल जलवायु सम्मेलन के बारे में विस्तार से बातचीत की... 

पेरिस जलवायु समझौते को इस वर्ष पाँच साल पूरे हो गए हैं. 2015 में इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देश शनिवार, 12 दिसम्बर को एक वर्चुअल जलवायु महत्वाकाँक्षी शिखर सम्मेलन में एकजुट हो रहे हैं.

इस सम्मेलन में, आने वाले पाँच वर्षों के लक्ष्य परिभाषित किये जाएँगे, जो संभवत: अगले साल नवम्बर में स्कॉटलैण्ड के ग्लास्गो शहर में होने वाले कॉप26 सम्मेलन के लिये भविष्य का रास्ता तय करने में मदद करेंगे. 

शून्य उत्सर्जन की दिशा में विकासशील देश भी बहुत अहम क़दम उठा रहे हैं, जो कोविड-19 के पुनर्बहाली के लिये आबण्टित प्रोत्साहन पैकेजों में स्पष्ट दिखाई देते हैं.