गुटेरेश रफ़ाह शिविर पर इसराइल के घातक हमले की तस्वीरों पर अत्यन्त आहत
शान्ति और सुरक्षा
ग़ाज़ा में लड़ाई जारी है, इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने मंगलवार को कहा है कि वो रविवार को रफ़ाह में हुए इसराइली हमले में मारे गए लोगों की हृदय विदारक तस्वीरें देखकर बहुत व्यथित हैं. उस हमले में रफ़ाह में एक ऐसे शिविर को निशाना बनाया गया जिसमें विस्थापित लोग पनाह लिए हुए थे.
एंतोनियो गुटेरेश ने युद्ध से बुरी तरह तबाह हो चुके ग़ाज़ा में तत्काल युद्धविराम लागू किए जाने और बन्धकों को तत्काल रिहा किए जाने की, लम्बी समय से चली आ रही अपनी पुकार को दोहराया है.
संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्तेफ़ान दुजैरिक ने मंगलवार को एक वक्तव्य जारी करके कहा है कि यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश उस हमले में हताहत हुए लोगों की तस्वीरें देखकर अत्यन्त आहत महसूस कर रहे हैं, जिनमें कुछ छोटी उम्र के बच्चे भी हैं.
“जैसाकि वो पहले कह चुके हैं, तबाही और तकलीफ़ों को तत्काल रोका जाना होगा.”
यूएन प्रमुख ने सोमवार को सोशल मीडिया सन्देश में, इसराइल की कार्रवाइयों की निन्दा की थी.
अकाल का भय
प्रवक्ता के वक्तव्य में कहा गया है कि यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने ग़ाज़ा युद्ध में लगभग 36 हज़ार फ़लस्तीनियों और 1,500 इसराइलियों के मारे जाने पर गहरा शोक भी व्यक्त किया.
इसमें 7 अक्टूबर (2023) को इसराइल के दक्षिणी हिस्से में हमास और अन्य फ़लस्तीनी सशस्त्र गुटों द्वारा किए गए आतंकी हमले के दौरान क्रूर कृत्य और ग़ाज़ा में इसराइल का अति विध्वंसकारी युद्ध, और इसराइल की तरफ़ निशाना बनाकर दागे जाने वाले रॉकेट हमले शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि ग़ाज़ा में मानवीय त्रासदी अब मानव-निर्मित अकाल की चेतनाहीन सम्भावनाओं से और भी जटिल हो रही है.
वक्तव्य के अनुसार, यूएन प्रमख ने, “अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के हाल में दिए गए आदेशों की तरफ़ ध्यान दिलाया, जो बाध्यकारी हैं और जिन पर अमल किया जाना ज़रूरी है.”
ग़ौरतलब है कि शुक्रवार, 25 मई को संयुक्त राष्ट्र शीर्ष न्यायालय ने नए अन्तरिम प्रावधान जारी किए थे, जिनमें ग़ाज़ा के दक्षिणी इलाक़े रफ़ाह में इसराइल के सैन्य अभियानों को तत्काल रोके जाने का आदेश दिया गया था.
रफ़ाह में इसराइल के हमलों ने लगभग दस लाख लोगों को अन्यत्र स्थानों पर चले जाने के लिए विवश कर दिया है.
यूएन महासचिव ने यह भी कहा कि इसराइली अधिकारियों को, मानवीय सहायता की तत्काल और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, तमाम सीमा चौकियों को खोलना होगा, जैसाकि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2720 (2023) में कहा गया है.