‘उपेक्षित’ मानवीय संकटों के लिए, यूएन आपात कोष से 10 करोड़ डॉलर का आवंटन

संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन राहत समन्वयक, मार्टिन ग्रिफ़िथ्स ने यूएन केन्द्रीय आपात राहत कार्रवाई कोष (CERF) से मंगलवार को 10 करोड़ डॉलर की धनराशि जारी की है. इसके ज़रिये, अफ़्रीका, अमेरिका और मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित 14 देशों में, अल्प-संसाधनों से जूझ रहे मानवीय सहायता अभियानों को मज़बूती प्रदान की जाएगी.

हालाँकि, ‘संयुक्त राष्ट्र केन्द्रीय आपात राहत कार्रवाई कोष (CERF)  से यह नया आवंटन, दानदाताओं से प्राप्त राशि में गिरावट और आसमान छूती मानवीय ज़रूरतों को देखते हुए, हाल के वर्षों का सबसे कम आवंटन होगा.

संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन राहत समन्वयक, मार्टिन ग्रिफ़िथ्स ने कहा, “इस नए आपातकालीन निवेश से, दुनिया के सबसे गम्भीर संकटों का सामना कर रहे लोगों के लिए जीवन रक्षक मानवीय सहायता बनाए रखने में मदद मिलेगी. यह, बढ़ती ज़रूरतों और मानवीय कार्यों के वित्तपोषण में लगातार कमी के समय में, CERF की अहमियत याद दिलाता है.”

“हालाँकि हाल के वर्षों में दान सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है, जिससे CERF का जीवन-रक्षक प्रभाव अपने आप में एक गम्भीर चुनौती का सामना कर रहा है. इसलिए, अब यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि सदस्य देश, CERF को समय पर और पूर्ण धनराशि मुहैया कराएँ.''

2005 में महासभा द्वारा स्थापित CERF, संकट में फँसे लोगों की मानवीय सहायता और सुरक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के सबसे तेज़ और सबसे प्रभावी तरीक़ों में से एक है.

इस कोष का संचालन महासचिव की ओर से, संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन राहत समन्वयक द्वारा किया जाता है.

मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि

संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) के अनुसार, 2024 में गहराते मानवीय संकट के मद्देनज़र, नवीनतम CERF आवंटन, सहायता कार्रवाई के विस्तार और दाताओं से नवीन समर्थन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा.

ये संसाधन, सूडान में जारी संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर होने वाले विस्थापन (2 करोड़ डॉलर) को सम्बोधित करेंगे, जबकि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इससे (2 करोड़ डॉलर) पूर्व में जारी लड़ाई से प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी.

सीरिया में (2 करोड़ डॉलर) इस धनराशि से संघर्ष प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी; और चाड में यह वित्तपोषण (1.5 करोड़ डॉलर), शरणार्थियों व अन्य लोगों की सहायता के लिए इस्तेमाल की जाएगी.

इसके अलावा, निजेर को 1 करोड़ डॉलर, लेबनान को 90 लाख डॉलर और होंडुरास को 60 लाख डॉलर की धनराशि दी जाएगी.