लेबनान: स्थानीय परिवारों व शरणार्थियों की सहायता के लिये 3.2 अरब डॉलर की योजना
मानवीय सहायता
लेबनान की सरकार, संयुक्त राष्ट्र और साझीदार संगठनों ने सोमवार को देश में मौजूदा आर्थिक संकट और पड़ोसी देश सीरिया में गृहयुद्ध के दुष्प्रभावों से निपटने के लिये, तीन अरब 20 करोड़ डॉलर की सहायता अपील जारी की है.
2022 लेबनान संकट जवाबी कार्रवाई योजना का लक्ष्य, देश में बुनियादी ढाँचे, सार्वजनिक सेवाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करना और सम्वेदनशील हालात में जीवन गुज़ार रहे 30 लाख से अधिक लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना है.
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Today, over 126 partners launched the LCRP to help support displaced &host communities in #Lebanon ,incl.:- 1.5M Lebanese- 1.5M displaced Syrians - 210,000 Palestinian refugees2.5M Syrians, Lebanese &Palestine refugees received support in 2021.In 2022, we want to do more! pic.twitter.com/AZnYUg4um3
UN_Lebanon
इस योजना के तहत, सीरियाई व फ़लस्तीनी शरणार्थियों और उनकी मेज़बानी करने वाले लेबनानी समुदायों की एकीकृत ढंग से आवश्यकताएँ पूरी की जाएंगी.
लेबनान में यूएन की रैज़ीडेण्ट और मानवीय राहत समन्वयक नजत रोश्दी ने बताया कि देश में हर 10 में से 9 सीरियाई लोग निर्धनता में रह रहे हैं.
लेबनान के नागरिकों, प्रवासियों और फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिये भी निर्धनता एक चुनौती के रूप में उभरी है और परिवारों को कठिन निर्णय लेने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है.
यूएन की वरिष्ठ अधिकारी नजत रोश्दी ने राजधानी बेरूत में प्रधानमंत्री नजीब मिकाती और सामाजिक मामलों के मंत्री हैक्टर हज्जर के साथ सहायता योजना पेश करते हुए यह बात कही है.
शीर्ष प्राथमिकता
लेबनान की कुल आबादी क़रीब 67 लाख है, मगर प्रति व्यक्ति और प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर, देश सबसे बड़ी संख्या में शरणार्थियों की मेज़बानी करता है.
सामाजिक मामलों के मंत्री हैक्टर हज्जर ने ध्यान दिलाया कि लेबनान पिछले 11 वर्षों से विस्थापित शरणार्थियों की मेज़बानी करता रहा है.
“आर्थिक संकट के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ा है, और ऐसे में विस्थापितों व लेबनानी मेज़बान समुदायों के लिये समर्थन बढ़ाना लेबनान की सरकार और उसके साझीदारों के लिये शीर्ष प्राथमिकता है.”
इस योजना के तहत 126 मानवीय राहत साझीदार संगठन, इस वर्ष 32 लाख लोगों को सहायता प्रदान करने के लिये एक साथ आए हैं.
इस क्रम में, 15 लाख लेबनानी नागरिकों, 15 लाख सीरियाई विस्थापितों और दो लाख से अधिक फ़लस्तीनी शरणार्थियों को मदद प्रदान की जाएगी.
विकट परिस्थितियाँ
इस वर्ष, देश भर में लोग मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रास्फीति की ऊँची दर, बढ़ती क़ीमतों और आय ख़त्म होने के कारण निर्धनता के गर्त में गहरे धँसते जा रहे हैं.
ईंधन, गेहूँ और बिजली समेत आपूर्ति चेन में पसरी खाई के कारण, संकट राहत योजना के साझीदार भी प्रभावित हुए हैं, जिन्हें बढ़ती ज़रूरतों के बीच राहत जारी रखने के लिये, स्थानीय प्रशासन व समुदायों का दबाव भी झेलना पड़ रहा है.
लेबनान की सरकार ने नियमित नक़दी-आधारित सहायता से लाभान्वित होने वाले स्थानीय परिवारों की संख्या बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है. इसके तहत लाभार्थियों की संख्या अगले दो महीनों में 36 हज़ार से बढ़ाकर 75 हज़ार तक ले जाने का लक्ष्य है.
इसके अलावा, सरकार ने एक राष्ट्रीय रणनीति का भी समर्थन किया है, ताकि लेबनान में सर्वाधिक निर्बल समूहों के लिये सामाजिक संरक्षा उपाय मज़बूत किये जा सकें.
संकट कार्रवाई योजना के दायरे से बाहर, राष्ट्रीय एजेंसियों ने विश्व बैंक से प्राप्त ऋण से पोषित, एक आपात सामाजिक संरक्षा कार्यक्रम को लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई है.
इस कार्यक्रम के तहत एक वर्ष के लिये लगभग 60 हज़ार निर्धन लेबनानी परिवारों को मासिक नक़दी सहायता प्रदान की जाएगी, और इसका लक्ष्य कुल डेढ़ लाख परिवारों तक पहुँचना है.
लेबनान में अभूतपूर्व संकट के कारण बड़ी संख्या में परिवार अपनी बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं.
ज़मीनी असर
मानवीय राहतकर्मियों के अनुसार वर्ष 2015 से इस योजना के तहत नौ अरब डॉलर सहायता में प्रदान किये गए हैं, जिससे देश में ठोस नतीजे नज़र आए हैं.
उदाहरणस्वरूप, पिछले वर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों के ज़रिये अनुदान प्राप्त क़रीब 23 लाख स्वास्थ परामर्श दिये गए.
इसके अतिरिक्त, 37 करोड़ डॉलर से अधिक धनराशि, नक़दी-आधारित उपायों के ज़रिये अर्थव्यवस्था में योगदान मिला, जिससे निर्बल सीरियाई, लेबनानी और फ़लस्तीनी परिवारों को समर्थन प्राप्त हुआ.
मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी बढ़ती ज़रूरतों के बीच, 26 हज़ार से अधिक सीरियाई, लेबनानी और फ़लस्तीनी बच्चों और 10 लाख देखभालकर्मियों को मनोसामाजिक समर्थन का लाभ पहुँचा है.
इसके अलावा, 120 नगर निकायों में बुनियादी सेवाओं के प्रावधान को मज़बूत करने के लिये, उच्च-जोखिम वाले इलाक़ों में सामुदायिक परियोजनाएँ चलाई गई हैं, जिनमें आजीविका, शिक्षा व कृषि भूमि के लिये बुनियादी ढाँचा निर्माण भी है.
सुधारों के लिये सहयोग
संयुक्त राष्ट्र और लेबनान ने सोमवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना और टिकाऊ विकास प्राप्ति है.
‘पार्टनरशिप कॉम्पैक्ट’ के ज़रिये, अहम सुधार प्राथमिकताओं के लिये लेबनान की संसद को समन्वित ढंग से समर्थन दिया जाएगा.
इस कार्य में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की टीम तकनीकी सहयोग मुहैया कराएगी.