संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने चिन्ता जताई है कि सीरिया में इस वर्ष जनवरी महीने से अब तक लगभग 100 लोगों को या तो अग़वा किया जा चुका है या फिर उन्हें ग़ायब कर दिया गया है. इसके मद्देनज़र, यूएन कार्यालय ने सीरियाई सरकार से और अधिक जवाबदेही की मांग की है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चिन्ता जताई है कि सीरिया में फ़िलहाल केवल 58 प्रतिशत अस्पताल और 23 फ़ीसदी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ही पूर्ण रूप से देखभाल सेवाएँ उपलब्ध हैं. यूएन एजेंसी के अनुसार, बुनियादी सेवाओं के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं है और इससे एक शान्तिपूर्ण भविष्य की आशाओं पर असर हो रहा है.
सीरिया पर यूएन द्वारा नियुक्त स्वतंत्र जाँच निकाय के प्रमुख ने कहा है कि पूर्व असद सरकार के पतन के बाद, अन्तरिम सरकार से यह आशा बंधी थी कि हिंसा पर विराम लगाया जाएगा, मगर बड़े पैमाने पर सामूहिक हत्याओं व यातना मामलों को अंजाम दिए जाने की वजह से यह अब धुंधली हो रही हैं. देश में हिंसा का चक्र जारी है और आगामी दिनों में और रक्तपात होने की ज़मीन तैयार हो रही है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने म्याँमार के चाउंग-यू, सगाइंग क्षेत्रों में 6 अक्टूबर को सैन्य बलों द्वारा किए गए हवाई हमलों पर गहरी चिन्ता जताई है. इन हमलों में बच्चों समेत अनेक लोगों के मारे जाने की ख़बर है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं. उधर, सीरिया में लापता लोगों के लिए स्वतंत्र संस्था की शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि पिछले कई दशकों में लापता हुए लाखों पीड़ितों को ढूंढने के लिए समय बीता जा रहा है.
मिस्र ने, यूएन महासभा के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय जनरल डिबेट में कहा है कि “मिस्र फ़लस्तीनी आन्दोलन को ख़त्म करने का द्वार नहीं है और न ही होगा. हम कभी भी एक नए नक़बा (फ़लस्तीनी लोगों के विस्थापन) में भागीदार नहीं होंगे.”
इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतनयाहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा है कि इसराइल ने "अपने सबसे काले दिन" से उबरकर "इतिहास की सबसे शानदार सैन्य वापसी" की है. उन्होंने घोषणा की कि उनका देश तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक हमास का सफ़ाया नहीं हो जाता और बन्धकों को रिहा नहीं कर दिया जाता.
सीरिया में अन्तरिम सरकार और देश की जनता, विशाल चुनौतियों की पृष्ठभूमि में बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन यदि समावेशी राजनीति, मानवीय सहायता आवश्यकताओं और राष्ट्रीय सम्प्रभुता के प्रति सम्मान को सुनिश्चित नहीं किया गया तो इसके गम्भीर दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं. इसके मद्देनज़र, सीरिया के लिए विशेष दूत ने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से अपना समर्थन सुनिश्चित करने और विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध खड़े होने का आग्रह किया है.
सीरिया में शान्ति व स्थापना के लिए प्रयासों को समर्थन देने और वर्षों तक जारी रहे गृहयुद्ध के कारण विस्थापित हुए लाखों लोगों की पीड़ा का अन्त करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को अपना समर्थन देना होगा. यूएन शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) की उप उच्चायुक्त कैली क्लेमेंट्स ने लेबनान व सीरिया के दौरे के समापन पर यह बात कही है.
सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गेयर पैडरसन ने कहा कि देश में तनावपूर्ण युद्धविराम और छिटपुट झड़पों के बीच, सत्ता हस्तान्तरण की प्रक्रिया अब भी नाज़ुक स्थिति में बनी हुई है.
संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार जाँचकर्ताओं ने आगाह किया है कि सीरिया के अलावाइट बहुल इलाक़ों में, इस साल की शुरुआत में हुई घातक हिंसा, युद्ध अपराध के दायरे में परिभाषित की जा सकती है. यह समुदाय देश की कुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत है, और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद इसी समुदाय से सम्बन्ध रखते हैं.
