हेती: नए नेताओं के चयन के लिए, संक्रमणकालीन परिषद की स्थापना का स्वागत
शान्ति और सुरक्षा
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने हेती में संक्रमणकालीन परिषद का गठन किए जाने का स्वागत किया है, जिसे देश में नए राजनैतिक नेतृत्व के चयन का दायित्व सौंपा गया है. साथ ही, इस परिषद पर संकट से जूझ रहे हेती में चुनाव आयोजित कराने की ज़िम्मेदारी होगी.
यूएन के शीर्षतम अधिकारी के प्रवक्ता ने शनिवार को उनकी ओर से एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें 12 अप्रैल को जारी आधिकारिक आदेश का स्वागत किया गया है, जिसके तहत इस परिषद का गठन किया गया है.
इस संक्रमणकालीन परिषद द्वारा हेती में नए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का चयन किया जाएगा.
महासचिव गुटेरेश ने अपने वक्तव्य में सभी हितधारकों से आग्रह किया है कि संक्रमणकालीन शासकीय व्यवस्था के तहत, प्रगति को जारी रखा जाना होगा.
इसमें अन्तरिम प्रधानमंत्री और सरकार की समय पर नियुक्ति, और अन्तरिम निर्वाचन सम्बन्धी परिषद के सदस्यों को नामांकित किया जाना है.
यूएन प्रमुख ने संक्रमणकालीन परिषद के कामकाज सम्बन्धी दायित्व को संज्ञान में लिया है, जिसमें अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर प्रयास करना है, ताकि बहुराष्ट्रीय सुरक्षा समर्थन बल की तैनाती में तेज़ी लाई जा सके.
आपराधिक गुटों की हिंसा से जूझ रहे हेती में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के इरादे से, सुरक्षा परिषद ने पिछले वर्ष इस मिशन को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी.
उन्होंने सभी सदस्य देशों से इस बहुराष्ट्रीय मिशन में अपना योगदान देने की अपील दोहराई है.
आपराधिक गुटों का दबदबा
हेती में पसरे राजनैतिक निर्वात के बीच, ताक़तवर हथियारबन्द गुटों ने फ़रवरी महीने के बाद से ही अपनी पकड़ मज़बूत करने के इरादे से समन्वित ढंग से हमले शुरू किए हैं.
इनमें पुलिस स्टेशन, बन्दीगृहों, हवाई अड्डों, बन्दरगाहों को निशाना बनाया गया है, और बिगड़ती क़ानून व्यवस्था के कारण मार्च 2024 में प्रधानमंत्री ऐरियल हेनरी को अपना त्यागपत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ा.
हेती की राजधानी पोर्त-ओ-प्रिन्स और उसके नज़दीकी इलाक़ों में अब भी आपराधिक गुटों का दबदबा है. असुरक्षा व अस्थिरता के बीच, हेती में यूएन मानवीय सहायताकर्मी ज़रूरतमन्दों तक आपात सहायता पहुँचाने में जुटे हैं.
हाल ही में, विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने पोर्त-ओ-प्रिन्स में विस्थापित नागरिकों को 19 हज़ार आहार वितरित किए थे और अन्य प्रान्तों में स्थित स्कूलों में दो लाख बच्चों तक खाना मुहैया कराया गया है.