हेती में नए अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की आवश्यकता पर चंद अहम तथ्य
शान्ति और सुरक्षा
इस सप्ताह, हेती में एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा समर्थन मिशन को स्थापित किए जाने के विषय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा हो रही है. कैरीबियाई क्षेत्र में स्थित यह देश, हिंसा व असुरक्षा के संकट से जूझ रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी आपराधिक गैंग की गतिविधियाँ हैं.
हेती के प्रधानमंत्री ऐरियल हेनरी ने शुक्रवार, 22 सितम्बर को यूएन महासभा में अपने सम्बोधन के दौरान अन्तरराष्ट्रीय बल की तैनाती की मांग को दोहराया था.
“हर दिन बलात्कार का शिकार महिलाओं व लड़कियों, अपने घरों से बेदख़ल किए जा रहे हज़ारों परिवारों, हेती के बच्चों और युवाओं, जिनके शिक्षा व निर्देश पाने के अधिकार को नकारा गया है, उन सभी के नाम पर, और गैंग्स की बर्बरता के पीड़ितों के नाम पर, मैं अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से जल्द क़दम उठाने की अपील करता हूँ.”
आगामी दिनों में हेती में घटनाक्रम की सम्भावना पर एक नज़र:
हेती के प्रधानमंत्री ऐरियल हेनरी ने यूएन महासभा के 78वें सत्र को सम्बोधित किया.
एक अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की आवश्यकता क्यों है?
हेती फ़िलहाल भीषण हिंसा से ग्रस्त है, जोकि अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच चुकी है. इस वर्ष 1 जनवरी से 9 सितम्बर के दौरान, तीन हज़ारों लोगों को जान से मार दिए जाने की जानकारी मिली है, और फ़िरौती के लिए वसूली गई रक़म के भी डेढ़ हज़ार पीड़ित थे.
संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दो लाख से अधिक लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए हैं, चूँकि उनके लिए वहाँ रहना कठिन था. इनमें से आधी संख्या बच्चों की है.
यौन हिंसा और महिलाओं व लड़कियों के प्रति दुर्व्यवहार के मामले उभार पर हैं, और हज़ारों बच्चे, असुरक्षा के कारण स्कूल जा पाने में असमर्थ हैं.
हेती की सेना छोटी है और उसके पास मामूली सैन्य साज़ोसामान है. हेती की राष्ट्रीय पुलिस हिंसा को पूरी तरह से नियंत्रण में लाने में असमर्थ है और उसे अन्तरराष्ट्रीय समर्थन की दरकार है.
हेती में रोज़मर्रा के जीवन में हत्या, विस्थापन, अपहरण या बलात्कार के भय के बिना घर से बाहर निकलने के लिए यह बेहद आवश्यक है.
संकटग्रस्त हेती की राजधानी पोर्त-ओ-प्रिन्स में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं.
सुरक्षा सहायता के लिए समर्थन कौन प्रदान कर रहा है?
हर कोई इस बात से सहमत है कि हेती राष्ट्रीय पुलिस को समर्थन प्रदान करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से सहायता की आवश्यकता होगी, ताकि हालात को स्थिरता प्रदान की जा सके.
इस सिलसिले में, यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने अक्टूबर 2022 में हेती के प्रधानमंत्री हेनरी के अनुरोध पर, सभी देशों से आगे क़दम बढ़ाने का आग्रह किया था.
महासचिव गुटेरेश ने हेती की राजधानी पोर्त-ओ-प्रिन्स में अपनी यात्रा के दौरान ध्यान दिलाया कि तत्काल क़दम उठाया जाना आवश्यक है.
उन्होंने कहा था कि हालात की गम्भीरता के मद्देनज़र, हमें स्थिति पर तुरन्त, सतत रूप से ध्यान केन्द्रित करना होगा.
“हमें पीड़ितों और नागरिक आबादी को हमारी चिन्ताओं व प्राथमिकताओं के केन्द्र में रखना होगा, और यदि हमने अभी क़दम नहीं उठाए तो इसके हेती की पीढ़ियों पर लम्बे समय तक जारी रहने वाला असर होगा.”
यही मुद्दा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में वार्षिक, उच्चस्तरीय जनरल डिबेट के दौरान भी छाया रहा, जो मंगलवार, 26 सितम्बर को सम्पन्न हुई.
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हेती के लोग और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं. डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति लुइस रोडोल्फ़ो ऐबिनाडेर कोरोना ने सामूहिक संकल्प को फिर से जीवित करने की पुकार लगाई ताकि हेती के लिए एक अधिक सुरक्षित, समावेशी और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके.
पोर्त-ओ-प्रिन्स में समुदायों ने अपहरण और हमलों से बचाव के लिए वाहनों के बैरीकेड खड़े किए हैं.
इस मिशन को स्थापित करने में इतना लम्बा समय क्यों लग रहा है?
एक बड़ा मुद्दा हमेशा से यह रहा है कि कौन सा देश आगे बढ़कर इसका नेतृत्व करेगा, चूँकि यह एक बेहद जटिल व जोखिम भरा मिशन हो सकता है.
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आपराधिक गैंग्स का राजधानी के 80 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण है. हेती के प्रधानमंत्री के अनुसार देश भर में 162 हथियारबन्द गुट हैं, जिनके पास तीन हज़ार से अधिक ‘सैनिक’ हैं.
इस वर्ष जुलाई में, केनया ने बताया कि हेती में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा समर्थन की अगुवाई करने के लिए विचार किया जा रहा है.
केनयाई अधिकारियों ने हेती का दौरा किया है और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय नेताओं से मुलाक़ात की है, जिसमें इस मिशन के शासनादेश और दायरे पर बातचीत हुई. केनया के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने महासभा में कहा कि हेती के आम नागरिक, दासता, औपनिवेशवाद, उपेक्षा, अब तक हुए नुक़सान की अपार पीड़ा झेल रहे हैं.
उनके अनुसार, वहाँ क़ायम स्थिति से निपटा जाना, अन्तरराष्ट्रीय एकजुटता और सामूहिक कार्रवाई की एक बड़ी परीक्षा है.
कैरीबियाई क्षेत्र में स्थित अन्य देशों, जैसेकि जमैका, बहामास, एंटीगा एंड बारबूडा समेत अन्य देशों ने इस मिशन को अपना समर्थन प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है.
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, हेती की राष्ट्रीय पुलिस को, हिंसक गुटों की गतिविधियों पर क़ाबू पाने के लिए मज़बूत करने की ज़रूरत है.
यह किस तरह का अभियान होगा?
यह समझना अहम है कि ये सुरक्षा मिशन, MINUSTAH की तरह कोई संयुक्त राष्ट्र अभियान नहीं होगा, जोकि हेती में यूएन का शान्तिरक्षा मिशन थी, जिसकी अवधि 2017 में समाप्त हो गई.
प्रधानमंत्री हेनरी ने हेती की राष्ट्रीय पुलिस को मज़बूती देने के लिए पुलिस व सैन्यकर्मियों को ठोस समर्थन का आग्रह किया है.
उन्होंने कहा कि आपराधिक गुटों से निपटने, क़ानून व्यवस्था को फिर से बहाल करने और राजसत्ता में सही कामकाज चलाने के लिए ऐसा माहौल बनाया जाना होगा.
केनया के राष्ट्रपति रुटो ने कहा कि इस मिशन के लिए संसाधनों का अच्छा प्रबन्ध होगा और यह कारगर होगा. इसमें केनया से एक हजार कर्मियों के शामिल होने की सम्भावना है.
अन्तरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा सम्वेदनशील परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है.
अब आगे का रास्ता क्या है और संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है?
इस ग़ैर-यूएन मिशन को स्वीकृति देने और इसके लिए एक फ़्रेमवर्क विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक होनी है. 15 सदस्य देशों वाली सुरक्षा परिषद में यूएन चार्टर के सातवें अध्याय के प्रावधान के तहत इसे स्वीकृति देने पर चर्चा होगी, जिसमें अन्तरराष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाए रखने के तमाम प्रयासों के विफल हो जाने के बाद बल प्रयोग की मंज़ूरी दी जाती है.
इस बीच, संयुक्त राष्ट्र, हेती को अनेक मोर्चों पर समर्थन प्रदान करना जारी रखेगा. BINUH नामक यूएन मिशन, राजनैतिक स्थिरता और सुशासन के लिए सरकारी प्रयासों को समर्थन प्रदान कर रहा है, जिसमें क़ानून के राज को स्थापित करना भी है.
हेती में यूएन एजेंसियाँ, हिंसा, असुरक्षा व प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित स्थानीय आबादी को तात्कालिक मानवीय सहायता प्रदान कर रही हैं.
साथ ही, राष्ट्रीय प्राधिकरणों और सार्वजनिक संस्थाओं को समर्थन दिया गया है, ताकि दीर्घकालिक टिकाऊ विकास प्रगति को बहाल किया जा सके.
इनमें समावेशी अर्थव्यवस्था व न्यायिक व्यवस्था को मज़बूती प्रदान करना, बुनियादी सामाजिक सेवाओं की सुलभता व वितरण सुनिश्चित करना और बहुआयामी जोखिमों से बेहतर ढंग से निपटना है.