कोविड-19: यूएन मुख्यालय में ऐहतियाती उपाय, आम लोगों का प्रवेश बंद
स्वास्थ्य
कोरोनावायरस कोविड-19 का संक्रमण रोकने के प्रयासों के तहत दुनिया भर में अनेक स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बड़ी संख्या में बच्चे स्कूलों से दूर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन - यूनेस्को ने मंगलवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया भर में लगभग 36 करोड़ 30 बच्चों की स्कूली शिक्षा बाधित हुई है.
यूनेस्को ने कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण के ख़तरे पर चर्चा करने के लिए सदस्य देशों के शिक्षा मंत्रियों व अधिकारियों का एक सम्मेलन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के ज़रिए किया.
इस सम्मेलन में कोविड-19 के कारण दुनिया भर में बच्चों की शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आपात उपाय करने पर भी विचार किया गया.
यूनेस्को के आँकड़ों के अनुसार कोविड-29 के संक्रमण के कारण हर पाँच में से एक स्कूली बच्चे की स्कूली शिक्षा बाधित हो रही है. इसके अलावा उच्च शिक्षा के स्तर वाली कक्षाओं में भी हर चार में से एक बच्चे की शिक्षा प्रभावित हो रही है.
15 देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है और 14 देशों ने चुनिन्दा तौर पर स्कूल बंद किए हैं. ये सभी देश एशिया, योरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका में हैं.
यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अज़ावले ने कहा, "हम एक जटुल क्षेत्र में दाख़िल हो रहे हैं और देशों के साथ मिलकर उच्च तकनीक, निम्न तकनीक यहाँ तक कि बिना किसी तकनीक वाले समाधान तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों की स्कूली शिक्षा प्रभावित ना हो."
उन्होंने कहा कि वैसे तो प्रभावित देश अपने स्तर पर अपनी रणनीतियाँ बना रहे हैं मगर सर्वाधिक प्रभावशाली तरीक़ों का फ़ायदा सभी को पहुँचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बहुत अहम है ताकि बच्चों, अध्यापकों और परिवारों को ज़रूरी सहायता मुहैया कराई जा सके.
इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा व आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्षों ने कोविड-19 से निपटने के लिए की जा रही संयुक्त राष्ट्र की तैयारियों की जानकारी दी है.
अंतरराष्ट्रीय सहयोग अहम
वैश्विक स्तर पर लगभग 100 देशों में कोविड-19 के संक्रण के एक लाख 10 हज़ार से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. इस वायरस के संक्रमण से लगभग 3 हज़ार 800 मरीज़ों की मौत भी हुई है और अनेक देशों को इस बीमारी का सामना करने में ख़ासी मेहनत करनी पड़ रही है.
महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बाँडे ने कहा कि किसी को भी ये संदेह नहीं है कि हम एक वैश्विक चुनौती का सामना कर रहे हैं जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस का मुक़ाबला पहुपक्षीय रणनीति और प्रयासों के ज़रिए ही किया जा सकता है और इसमें संयुक्त राष्ट्र को मिसाल क़ायम करते हुए नेतृत्व उपलब्ध कराना होगा.
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र को एक समन्वित व ठोस रणनीति अपनानी होगी, इस बारे में भी निर्णय करना होगा कि क्या वैश्विक बैठकें व सम्मेलन आयोजित होने चाहिए या नहीं. साथ ही बिज़नैस यात्रा वग़ैरा जैसे मुद्दों के बारे में स्पष्ट सिद्धांत व दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा ताकि संयुक्त राष्ट्र में आम लोगों का भरोसा कमज़ोर ना हो.
न्यूयॉर्क व जिनीवा में तैयारियाँ
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने पत्रकारों को जारी एक संदेश में बताया कि ऐहतियात बरतने के उपायों के तहत मुख्यालय में कर्मचारियों की संख्या में कमी लाने के फ़ैसले के बाद, ये भी तय किया गया है कि मुख्यालय की इमारत आम लोगों के लिए बंद की जा रही है, साथ ही अगली सूचना आने तक सैलानियों के लिए गाइडेड पर्यटन भी बंद किया जा रहा है.
महिलाओं की स्थिति पर आयोग की मुख्यालय में आयोजित बैठक का एक नज़ारा, इसमें सिविल सोसायटी व यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने भी शिरकत की.
यूएन प्रवक्ता स्तेफ़ान दुजैरिक ने मंगलवार को कहा, "जैसाकि महासचिव पहले ही कह चुके हैं कि स्टाफ़ का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता और परवाह की बात है."
"संयुक्त राष्ट्र स्थिति पर लगातार नज़र रखे हुए है और परिस्थितियों की माँग के अनुरूप कुछ और भी क़दम उठाए जा सकते हैं."
महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कोविड-19 बीमारी पर एक वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि पूरे संगठन को तैयार रहना होगा और कोविड-19 के ख़तरे का मुक़ाबला एकजुट होकर करना होगा.
प्रवक्ता ने कहा कि मंगलवार तक न्यूयॉर्क स्थित यूएन सचिवालय में किसी कर्मचारी को कोविड-19 के संक्रमण होने का कोई मामला सामने नहीं आया था.
जिनीवा में भी यूएन स्टाफ़ को सूचित किया गया है कि आवश्यक गतिविधियाँ जारी रहेंगी, जिनमें मानवाधिकार परिषद का मौजूदा 43वाँ सत्र भी शामिल है, अन्य गतिविधियों को या तो स्थगित किया जा सकता है, या बिल्कुल रद्द भी किया जा सकता है.
जिनीवा स्थित यूएन कार्यालय कर्मचारियों के घरों या दफ़्तर से दूर किसी सुरक्षित स्थानों से कामकाज करने (टैलीकम्यूटिंग) के विकल्पों पर भी विचार कर रहा है जिसके लिए स्विट्ज़रलैंड के अधिकारियों ने भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं.