संयुक्त अरब अमीरात के सबसे अधिक आबादी वाले शहर दुबई में आयोजित सम्मेलन में, सरकारी प्रतिनिधियों के साथ-साथ, युवजन एवं स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज व जलवायु कार्यकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृँखला एकजुट हुई.

दुनिया भर से प्रतिभागी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव वाले अनेक मुद्दों पर विचार करने के लिए, इस सम्मेलन में पहुँचे. चर्चा में विभिन्न समाधानों पर भी बात हुई.

सबसे बड़ी चुनौती थी, विश्व को दोबारा वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए, एक महत्वाकाँक्षी समझौते पर पहुँचना.

लगभग दो सप्ताह तक चले इस सम्मेलन में, लगभग 70 हज़ार लोगों ने भाग लिया, जिनमें जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों के स्थानीय समुदाय के लोग भी शामिल थे.

सम्मेलन का काम मुख्यत: इस बात पर सहमति बनाना था कि पर्यावरण को नुक़सान पहुँचाने वाले जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीक़े से कैसे समाप्त किया जाए. पूरे सम्मेलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने इस पर अपने स्पष्ट विचार सामने रखे.

सम्मेलन में, ख़ासतौर पर उन विकासशील देशों की क्षतिपूर्ति के लिए हानि एवं क्षति कोष स्थापित करने पर सर्वसम्मति बनी, जो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम ज़िम्मेदार हैं, लेकिन फर भी इसका सबसे गम्भीर प्रभाव झेल रहे हैं.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने "जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीक़े से ख़त्म करने के स्पष्ट सन्दर्भ का विरोध करने वाले" वार्ताकारों से कहा कि चरणबद्ध समाप्ति अपरिहार्य है, "चाहे उन्हें पसन्द हो या नहीं."

जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीक़े से ख़त्म करने के बजाय "जीवाश्म ईंधन से दूर जाने" के समझौते का कई लोगों ने स्वागत किया, लेकिन कुछ का मानना ​​था कि यह अपेक्षाकृत नहीं रहा. प्रशान्त महासागर द्वीपसमूह, मार्शल द्वीप समूह की एक प्रतिनिधि, समझौते पर निराश होकर रो पड़ीं.

COP28 बुधवार को ख़त्म हुआ – यानि पूर्व-निर्धारित समय से एक दिन बाद - क्योंकि समझौते तक पहुँचने के लिए आवश्यक गहन चर्चा चलती रही. पक्षों का 29वाँ सम्मेलन, 2024 के अन्त में अज़रबैजान के बाकू शहर में होना तय किया गया है.