संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के नेतृत्व में एक परियोजना के तहत, सूडान के दक्षिणी 'व्हाइट नील' राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रति सहन-सक्षमता निर्माण करने के इरादे से परियोजना पर काम चल रहा है, जिसमें महिलाओं और प्रकृति-आधारित समाधानों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है.
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशिया में अनुमानतः 34 प्रतिशत भोजन बर्बाद होता है. बर्बाद हुआ यह भोजन, खाद्य अपशिष्ट के रूप में छोटे कूड़ेदानों से विशाल कूड़ाघरों यानि लैंडफ़िल में पहुँचकर, हानिकारक मीथेन गैस उत्पन्न करता है, जिसका जलवायु परिवर्तन ख़ासा बड़ा हिस्सा है. ऐसे में पश्चिम एशिया के अनेक प्रसिद्ध रसोइए, भोजन की बर्बादी रोकने के लिए नए तरीक़े अपना रहे हैं.
इंडोनेशिया के समुदाय, समुद्र और तीव्र तूफ़ानों के ख़िलाफ़ सहनसक्षमता बनाने के लिये, मैन्ग्रोव संरक्षण की ओर रुख़ कर रहे हैं.
दलदल और मैन्ग्रोव जैसे तटीय व ताज़े पानी की आर्द्रभूमि में समस्त पौधों व पशुओं की प्रजातियों का 40 प्रतिशत हिस्सा वास करता है, मगर जलवायु परिवर्तन और मानव विकास के कारण इनमें से अनेक प्रदूषित या फिर क्षरण का शिकार हो चुकी हैं.
संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के एक पैनल ने बताया है कि पृथ्वी की ओज़ोन परत में सुधार जारी है, और चार दशकों के भीतर उसकी पूर्ण बहाली सम्भव है.
संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण एजेंसी (UNEP) की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर की 80 से ज़्यादा तेल व गैस कम्पनियों ने अपने मीथेन उत्सर्जन को कम करने और उसे मापने के लिये संकल्प व्यक्त किया है. ध्यान रहे कि मीथेन गैस वैश्विक तापमान वृद्धि में दूसरे सबसे बड़ा कारक है.
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि यूएन पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने पिछली आधी सदी के दौरान, दुनिया को अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के स्तम्भों पर निर्मित, एक बेहतर व स्वस्थ पृथ्वी ग्रह के दृष्टिकोण पर आधारित रास्ता दिखाया है. यूएन महासचिव ने ये बात यूएन पर्यावरण एजेंसी - यूनेप की 50वीं वर्षगाँठ के अवसर पर गुरूवार को कही है.
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनेप) ने 2020 में ,एशिया और प्रशान्त क्षेत्र की गंगा और मीकांग नदियों में, प्लास्टिक कचरे के रिसाव की निगरानी और सर्वेक्षण करने के लिये ‘काउण्टरमैज़र परियोजना’ (CounterMEASURE project) शुरू की थी. यह परियोजना जापान से वित्त पोषित है. इसके तहत भारत में, गंगा नदी के किनारे बसे हरिद्वार, आगरा और प्रयागराज (पूर्व इलाहाबाद) शहरों में, प्लास्टिक जमाव और रिसाव वाले मुख्य केन्द्रों की पहचान की जी रही है. पूरी कार्रवाई पर भारत में यूनेप की सम्पादकीय सलाहकार, अनूषा कृष्णन की रिपोर्ट...
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनेप) और भारत के बीच, दक्षिण एशिया में जलवायु कार्रवाई के लिये बेहतर सामंजस्य बैठाने और अधिक निकटता से कार्य करने के लिये एक समझौता हुआ है. इसे ‘मेज़बान देश समझौता’ कहा जा रहा है.
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने गुरूवार को प्रकाशित अपनी एक नई रिपोर्ट में कहा है कि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिये नीतियाँ व योजनाएँ बढ़ तो रही हैं, मगर वित्त और क्रियान्वयन अब भी पीछे है.