यूके

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने ब्रिटेन सरकार द्वारा समर्थित एक रिपोर्ट की यह कहते हुए निन्दा की है कि इसमें ऐतिहासिक तथ्यों को और ज़्यादा झूठ के आवरण में, व तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है और इससे नस्लवाद व नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने कहा है कि ब्रिटेन में, सशस्त्र सैनिकों के सम्बन्ध में एक विचाराधीन विधेयक अगर मौजूदा रूप में ही क़ानून बन गया तो उसके कारण, युद्धापराधों के लिये जवाबदेही सीमित होने की आशंका है.