संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने, यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बारे में अपनी नवीनतम रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु प्रकाशित किए हैं, जिनमें, रूसी सेनाओं पर युद्धापराध के नए आरोप लगाए गए हैं.
संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि इथियोपिया में सरकारी सुरक्षा बलों और टीगरे क्षेत्र में विद्रोही लड़ाकों के बीच युद्धविराम पर सहमति होने के एक वर्ष बाद भी, युद्ध अपराधों को बेरोकटोक अंजाम दिया जा रहा है.
म्याँमार के लिए स्वतंत्र जाँच प्रणाली (IIMM) ने देश में सेना और उससे सम्बद्ध मिलिशिया के हाथों, लगातार और धड़ल्ले से युद्धापराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों को अंजाम दिए जाने के अकाट्य साक्ष्य उजागर किए हैं.
अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के मुख्य अभियोजक करीम ख़ान ने दारफ़ूर क्षेत्र में युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों की जाँच कराए जाने की बात कही है. बताया गया है कि सूडान के अर्द्धसैनिक बल (RSF) और उसके सहयोगी गुट द्वारा कथित रूप से जातीय मसालित समुदाय के 87 सदस्यों की हत्या किए जाने की घटना भी जाँच के दायरे में है.
संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यूएन महासभा में एक नई रिपोर्ट पेश करते हुए, विश्व भर में, मौजूदा हिंसक टकरावों में फँसे अनगिनत आम नागरिकों की रक्षा के दायित्व को पूरा करने और उन पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम करने का आहवान किया है.
रवांडा में युद्धापराधों की जाँच कर रहे संयुक्त राष्ट्र ट्राइब्यूनल ने गुरूवार को कहा है कि दुनिया के सबसे वांछित जनसंहार भगोड़ों में से एक – फ़ुलजेंस काईशेमा को, दो दशक से भी ज़्यादा समय तक फ़रार रहने के बाद, गिरफ़्तार कर लिया गया है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने रूस और यूक्रेन की प्रशासनिक एजेंसियों से हाल ही में सामने आई उन ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाँच कराए जाने का आग्रह किया है, जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि लड़ाई के दौरान युद्धबन्दियों को बिना सुनवाई के जान से मार दिए जाने के आदेश दिए गए और रणभूमि पर और युद्धबन्दी ना बनाए जाने की धमकियाँ दी गईं.
संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने गुरूवार को कहा है कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को, इसराइल द्वारा पूर्वी येरूशेलम को छीनने और शहर को फ़लस्तीनियों से मुक्त कराने के हिस्से के रूप में, वहाँ से फ़लस्तीनियों को जबरन बेदख़ल करने और उनके विस्थापन को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) प्रमुख वोल्कर टर्क ने ज़ोर देकर कहा है कि लीबिया में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति, हथियारबन्द गुटों के बीच हिंसा, राजनैतिक गतिरोध और नागरिक समाज पर गहराते अंकुश के बीच, उनका कार्यालय देश में अपना कामकाज मज़बूती से जारी रखेगा.
लीबिया के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र तथ्य-खोज मिशन ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में चिन्ता जताई है कि देश में मानवाधिकारों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, और सरकारी सुरक्षा बलों व सशस्त्र गुटों द्वारा विविध प्रकार के युद्धापराधों व मानवता के विरुद्ध अपराधों को अंजाम दिए जाने की आशंका है.