संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष मानवाधिकार पदाधिकारी मिशेल बाशेलेट ने म्याँमार में स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची को, एक सैन्य अदालत द्वारा कारावास के दण्ड की निन्दा की है, और उनकी तुरन्त रिहाई का आहवान भी किया है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने गुरूवार को आगाह करते हुए कहा है कि म्याँमार में मौजूदा गम्भीर हालात को, पूर्ण संघर्ष में बदलने से रोकने के लिये, तत्काल ठोस कार्रवाई किये जाने के ज़रूरत है.
म्याँमार में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम - WFP के उप निदेशक, मारकस प्रायर ने कहा है कि अगले छह महीनों में, 34 लाख से अधिक लोग, विभिन्न स्तरों पर खाद्य असुरक्षा के शिकार हो सकते हैं. यूएन खाद्य एजेंसी का कहना है कि वो खाद्य असुरक्षा के शिकार लोगों तक पर्याप्त सहायता पहुँचाने के इन्तज़ाम कर रही है. वीडियो रिपोर्ट...
संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता मामलों के कार्यालय (OCHA) ने कहा है कि म्याँमार में सुरक्षा बलों और क्षेत्रीय सशस्त्र गुटों के बीच ताज़ा लड़ाई के कारण, देश भर में, हज़ारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) और यूएन शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) ने म्याँमार के पड़ोसी देशों से आग्रह किया है कि वो देश में हिंसा और दमन से बचकर सुरक्षा की ख़ातिर भागने वाले लोगों को शरण और सुरक्षा मुहैया कराएँ. म्याँमार में राजनैतिक संकट गुरूवार, 1 अप्रैल को, तीसरे महीने में प्रवेश कर गया है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने सोमवार को, म्याँमार के यंगून शहर में उन सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को सुरक्षित रिहा कर दिये जाने देने की माँग की है, जो सुरक्षा बलों की घेराबन्दी में फँस गए थे. ख़बरों के अनुसार, शहर के सानचाउंग इलाक़े में शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को, कई घण्टों तक इलाक़ा छोड़कर नहीं जाने दिया गया था.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने गुरूवार को कड़े शब्दों में कहा है कि म्याँमार में सेना को, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अपना “क्रूर और हिंसक दमन” रोकना होगा. मानवाधिकार उच्चायुक्त का ये सख़्त बयान ऐसी ख़बरों को बीच आया है कि 1 फ़रवरी को सेना द्वारा तख़्तापलट किये जाने के बाद 54 लोग मारे जा चुके हैं, इनमें से 38 लोगों की मौत, बुधवार को केवल एक दिन में हुई है.
म्याँमार के लिये संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत क्रिस्टीन श्रेंगेर बुर्गेनेर ने कहा है कि देश में, 1 फ़रवरी को सेना द्वारा सत्ता पर क़ब्ज़ा किये जाने के बाद, व्यापक स्तर पर प्रदर्शन, हिंसा और गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है, देश की काउंसिलर आँग सान सू ची अब भी हिरासत में हैं, इन सभी हालात को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि “लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएँ दरकिनार कर दी गई हैं.”
संयुक्त राष्ट्र की उप मानवाधिकार उच्चायुक्त नदा अल नाशीफ़ और म्याँमार पर स्वतन्त्र मानवाधिकार विशेषज्ञ थॉमस एण्ड्रयूज़ ने, देश में, पिछले सप्ताह ‘सत्ता का तख़्तापलट’ करने वाली हस्तियों के विरुद्ध लक्षित प्रतिबन्ध लगाने का आहवान किया है. इस बीच म्याँमार में जारी स्थिति पर चर्चा करने के लिये, शुक्रवार को, यूएन मानवाधिकार परिषद का विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें म्याँमार में बन्दी बनाई गई राजनैतिक हस्तियों की तुरन्त रिहाई की माँग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने म्याँमार में सेना द्वारा देश की काउंसलर आँग सान सू ची और राष्ट्रपति विन म्यिन्त सहित अनेक राजनैतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों को हिरासत में लिये जाने की तीखी निन्दा की है.