यातना

यूक्रेन युद्ध की जाँच के लिए गठित स्वतंत्र आयोग ने गुरूवार को प्रकाशित अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि रूस सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून और अन्तरराष्ट्रीय मानव कल्याण क़ानून के हनन के अनेक मामलों को अंजाम दिया है. स्वतंत्र जाँच आयोग के अनुसार, यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज किए गए, अनेक हनन मामलों को युद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा जा सकता है.  

संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र विशेषज्ञ ऐलिस एडवर्ड्स ने मानवाधिकार परिषद में कहा है कि देशों को, अत्याचार के मामलों में, दंड मुक्ति ख़त्म करने व न्याय दिलाने के लिए, पीड़ितों की ओर से "प्राथमिक कार्रवाई" करने की ज़रूरत है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि लीबिया में प्रवासियों के मानवाधिकारों का व्यापक व व्यवस्थागत उल्लंघन, देश के भीतर व बाहर उपलब्ध संरक्षण उपायों के अभाव में और अधिक गहरा हुआ है. इस वजह से, प्रवासियों को ऐसी परिस्थितियों में अक्सर अपने मूल देश लौटने के लिये सहायता स्वीकार करने के लिये मजबूर होना पड़ता है, जोकि अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानूनों व मानकों के अनुरूप नहीं हैं.

यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के लगभग सात महीने बाद, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मानवाधिकार जाँचकर्ताओं ने कहा है कि हिंसक संघर्ष के दौरान निश्चित रूप से युद्धापराध किये गए हैं.

संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत वायु सेवा ने कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान के विभिन्न प्रान्तों में ज़रूरतमन्द लोगों तक जीवनरक्षक सहायता पहुंचाने के लिये उड़ानें फिर शुरू की जाएँगी. विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) द्वारा संचालित इन उड़ानों से 160 राहत संगठनों के कामकाज को जारी रखने में मदद मिलेगी.

मादक पदार्थों एवँ अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि सीमा-पार तस्करी के दौरान प्रवासियों को अक्सर हिंसा, यातना, बलात्कार और अपहरण का शिकार होना पड़ता है, मगर अधिकाँश मामलों में पुख़्ता जाँच और न्याय का अभाव है. 

संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने मंगलवार को ईरान सरकार से राजनैतिक कार्यकर्ता मोहम्मद नूरीज़ाद को तत्काल रिहा किये जाने का आग्रह किया है. ख़बरों के अनुसार, उपयुक्त चिकित्सा देखभाल के अभाव में, मोहम्मद नूरीज़ाद के  गम्भीर स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार होने, यहाँ तक कि, उनकी मृत्यु होने की भी आशंका जताई गई है.

संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतन्त्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने कहा है कि यातना और क्रूर बर्ताव के अन्य रूपों पर पाबन्दी लगाए जाने के लिये सरकारों ने फ़िलहाल ऐसा संकल्प नहीं दिखाया है, जिस पर भरोसा किया जा सके. दुनिया भर में यातना से जुड़े मामलों की निगरानी के लिये नियुक्त, यूएन के विशेष रैपोर्टेयर निल्स मेल्ज़र ने मानवाधिकार परिषद के समक्ष अपनी नई रिपोर्ट पेश की है. 

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने बांग्लादेश में अदालती कार्रवाई शुरू होने से पहले, 9 महीने तक हिरासत में रखे गए एक लेखक मुश्ताक़ अहमद की मौत की पारदर्शी जाँच कराए जाने की मांग की है. लेखक मुश्ताक़ अहमद को कोविड-19 पर सरकार की जवाबी कार्रवाई की आलोचनात्मक टिप्पणियाँ, सोशल मीडिया पर साझा करने और एक लेख प्रकाशित करने के लिये हिरासत में लिया गया था. 

संयुक्त राष्ट्र के स्वतन्त्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने सोमवार को एक बयान जारी किया है जिसमें इसराइल से यातना और बुरे बर्ताव के मामलों के दोषियों की जवाबदेही तय किये जाने का आग्रह किया गया है. अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के तहत अमानवीय, अपमानजनक और क्रूर बर्ताव पर सार्वभौमिक पाबन्दी है.