उर्वरक

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने मंगलवार को एक वक्तव्य जारी करके बताया कि रुसी उत्पादकों द्वारा दान किए गए उर्वरक की पहली खेप, नैदरलैंड्स से मलावी के लिये रवाना कर दी गई है, जिसका यूएन ने स्वागत किया है. यूक्रेन में जारी युद्ध की पृष्ठभूमि में वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिये उर्वरक की आपूर्ति बेहद अहम है, जिसे सुनिश्चित करने के इरादे से संयुक्त राष्ट्र ने गहन कूटनैतिक प्रयास जारी रखे हैं.

फ़रवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस का आक्रमण शुरू होने के बाद, यूक्रेन से अनाज और रूस से खाद्य वस्तुओं व उर्वरकों की आपूर्ति पर भीषण असर हुआ. आपूर्ति में आए इस व्यवधान की वजह से दुनिया भर में क़ीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया, जिसकी वजह से विश्व में खाद्य संकट जैसे हालात भी पनपने लगे. इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र और तुर्कीये के मध्यस्थता प्रयासों के फलस्वरूप ‘काला सागर अनाज पहल’ वजूद में आई जिसके ज़रिये, यूक्रेन से दुनिया भर में खाद्य सामग्री व उर्वरक निर्यात को सम्भव बनाने के लिये प्रयास किये गए. इसी पहल के विषय में कुछ अहम जानकारी… (वीडियो).

काला सागर अनाज निर्यात समझौते के लिये, संयुक्त राष्ट्र के समन्वयक आमीर अब्दुल्ला ने बताया है कि युद्ध जारी रहते हुए भी, इस ऐतिहासिक समझौते के तहत अभी तक निर्यात हुए, यूक्रेनी अनाज और अन्य खाद्य सामग्रियों की मात्रा 10 लाख टन को पार कर गई है.

विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने मध्य अफ़्रीकी गणराज्य (Central African Republic) के लिये चेतावनी जारी की है कि अगस्त महीने तक देश में, 22 लाख लोगों के समक्ष खाद्य असुरक्षा का संकट गहरा सकता है. हिंसक संघर्ष, जनसंख्या विस्थापन और खाद्य व बुनियादी वस्तुओं की क़ीमतों में तेज़ उछाल के कारण पहले से ही गम्भीर मानवीय हालात पर विनाशकारी असर होने की आशंका है.

संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत एजेंसियों ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के 100 दिन पूरे होने पर एक ऐलर्ट जारी करके विशाल स्तर पर मानवीय सहायता आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है. संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य असुरक्षा की गहराती चिन्ता के बीच यूक्रेन और रूस से बाक़ी दुनिया के लिये खाद्य व उर्वरक निर्यात सुनिश्चित करने के लिये अपने प्रयास जारी रखे हैं. 

दुनिया भर के सभी महाद्वीपों में सिंचाई योग्य भूमि का 20 से 50 प्रतिशत हिस्सा इतना नमकीन हो गया है कि वो पूरी तरह से उपजाऊ नहीं बचा है, जिसके कारण, उन ज़मीनों में अपनी फ़सलें उगाने वाले लगभग डेढ़ अरब लोगों के लिये गम्भीर चुनौतियाँ पैदा हो गई हैं.