संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने श्रीलंका में आतकंवाद और ऑनलाइन सुरक्षा के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए लाए गए दो विधेयकों पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है, और उनमें संशोधन करके, अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून के अनुरूप बनाए जाने का आग्रह किया है.
श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमेसिंघे ने कहा है कि दुनिया एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जिसके मद्देनज़र हमारा भविष्य, आपसी मतभेदों को दूर रखकर और एक साथ मिलकर जलवायु व विकास चुनौतियों के समाधानों पर ध्यान केन्द्रित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है.
मानवाधिकार मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र उपप्रमुख नाडा अल-नशीफ़ ने कहा है कि पिछले वर्ष श्रीलंका में बदलाव की मांग के साथ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन उसके बावजूद देश में राजनैतिक और लोकतांत्रिक सुधारों को जगह नहीं मिली है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) के अनुसार, श्रीलंका में, युद्ध अपराधों, हाल के समय में अंजाम दिए गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया है. यूएन कार्यालय ने बुधवार को प्रकाशित अपनी एक नई रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए इस खाई को पाटा जाना ज़रूरी है.
श्रीलंका, गम्भीर आर्थिक संकट के दौर से गुज़र रहा है, जिसका स्थानीय मछुआरों की आजीविका पर भीषण असर हुआ है. इस पृष्ठभूमि में, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की एक परियोजना के ज़रिए, देश के उत्तरी प्रान्त के मछुआरों को मत्स्य पालन स्थलों और समुद्र तक पहुँचने के रास्तों पर रखरखाव कार्य पूरा करने के लिए रोज़गार दिया जा रहा है. इससे उन्हें आमदनी का स्रोत तो मिल ही रहा है, साथ ही क्षेत्र की कायापलट भी हो रही है.
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) के दक्षिण-एशिया क्षेत्र के लिए सदभावना दूत और दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी रहे सचिन तेन्दुलकर ने बच्चों का चौतरफ़ा विकास सुनिश्चित करने के लिए, बच्चों की शिक्षा व पोषण कार्यक्रमों में और ज़्यादा संसाधन निवेश की पुकार लगाई है.
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ़एओ), श्रीलंका के उत्तरी इलाक़ों में बेहतर वर्षा प्रबन्धन और उन्नत बीज खेती के जरिए, फ़सलों की उपज बढ़ाने में मदद कर रहा है, जिससे क्षेत्र के किसानों को बेहतर पैदावार के साथ अधिक मुनाफ़ा प्राप्त हो रहा है.
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष - UNICEF, श्रीलंका में व्याप्त आर्थिक संकट के बीच, देश की सरकार के साथ मिलकर, प्री-स्कूल भोजन कार्यक्रम के ज़रिए छोटे बच्चों की शिक्षा और पोषण तक निरन्तर पहुँच सुनिश्चित कर रहा है.
जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली पानी की कमी को दूर करने के लिए, श्रीलंका के किसान, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा विकसित किए गए, डिजिटल मंच का उपयोग कर रहे हैं.
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी – UNHCR ने मंगलवार को कहा है कि वर्ष 2022 के दौरान रोहिंज्या लोगों द्वारा अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी पार करने के लिए, अपनी जान जोखिम में डालकर की गईं नौका यात्राओं में त्वरित बढ़ोत्तरी, उनकी बढ़ती हताशा को दिखाती है.
