संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी मामलों की एजेंसी (UNHCR) के उच्चायुक्त फ़िलिपो ग्रैण्डी ने, सीरिया में, पिछले एक दशक से चले आ रहे हिसंक संघर्ष से प्रभावित और विस्थापित, एक करोड़ 30 लाख से अधिक नागरिकों के लिये अन्तरराष्ट्रीय समर्थन सुनिश्चित किये जाने का आहवान किया है.
संयुक्त राष्ट्र के स्वतन्त्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चिन्ता जताई है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की स्वायत्तता समाप्त किये जाने और नए क़ानून लागू किये जाने से मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों की राजनैतिक भागीदारी का स्तर घटने की आशंका है. मानवाधिकार विशेषज्ञों ने गुरूवार को जारी अपने वक्तव्य में, भारत सरकार से राज्य की जनता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
जिनीवा में अगले सप्ताह सीरियाई सरकार और विरोधी पक्ष के नेताओं में संवैधानिक सुधारों पर वार्ता आपसी मतभेदों को दूर करने और देश के नागरिकों के साथ सामाजिक अनुबंध स्थापित करने का एक अहम अवसर है. सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गेयर पैडरसन ने बुधवार को सुरक्षा परिषद को जानकारी देते हुए बताया कि नौ वर्ष के हिंसक संघर्ष के बाद देश के नागरिक मायूस हैं और बातचीत में प्रगति होते देखना चाहते हैं.
सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गेयर पेडरसन ने कहा है कि लंबे समय से हिंसक संघर्ष से पीड़ित लोगों के लिए आशा की किरण दिखाई दे रही है. यूएन के विशेष दूत का इशारा सीरिया में संवैधानिक समिति के गठन से था जिसकी रूप रेखा तैयार हो गई है और अब उसे अक्तूबर महीने से संविधान निर्माण पर विचार विमर्श करना है.
दंड मुक्ति के ख़िलाफ़ बने अंतरराष्ट्रीय आयोग (CICIG) को बंद करने के ग्वाटेमाला सरकार के एकतरफ़ा निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा ठुकराए जाने के बाद आयोग के प्रवक्ता ने कहा है उनकी टीम अपना काम सुचारू रूप से जारी रखने के रास्ते तलाश रही है.