संविधान

यूएन शरणार्थी एजेंसी प्रमुख फ़िलिपो ग्रैण्डी, सीरिया यात्रा के दौरान प्रभावितों से मुलाक़ात करते हुए.
© UNHCR/Saad Sawas

सवा करोड़ सीरियाई विस्थापितों के लिये मज़बूत समर्थन का आग्रह

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी मामलों की एजेंसी (UNHCR) के उच्चायुक्त फ़िलिपो ग्रैण्डी ने, सीरिया में, पिछले एक दशक से चले आ रहे हिसंक संघर्ष से प्रभावित और विस्थापित, एक करोड़ 30 लाख से अधिक नागरिकों के लिये अन्तरराष्ट्रीय समर्थन सुनिश्चित किये जाने का आहवान किया है.

जम्मू और कश्मीर में शुक्रवार की नमाज़ का एक दृश्य
©John Isaac

भारत: जम्मू कश्मीर में बदलावों से 'अल्पसंख्यकों के अधिकार कमज़ोर होने का जोखिम'

संयुक्त राष्ट्र के स्वतन्त्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चिन्ता जताई है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की स्वायत्तता समाप्त किये जाने और नए क़ानून लागू किये जाने से मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों की राजनैतिक भागीदारी का स्तर घटने की आशंका है. मानवाधिकार विशेषज्ञों ने गुरूवार को जारी अपने वक्तव्य में, भारत सरकार से राज्य की जनता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. 

अल होल शिविर में 70 हज़ार लोग रह रहे हैं जिनमें 90 फ़ीसदी महिलाएँ व बच्चे हैं.
© OCHA/Halldorsson

सीरिया में संवैधानिक सुधारों पर वार्ता - नई शुरुआत की उम्मीद

जिनीवा में अगले सप्ताह सीरियाई सरकार और विरोधी पक्ष के नेताओं में संवैधानिक सुधारों पर वार्ता आपसी मतभेदों को दूर करने और देश के नागरिकों के साथ सामाजिक अनुबंध स्थापित करने का एक अहम अवसर है. सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गेयर पैडरसन ने बुधवार को सुरक्षा परिषद को जानकारी देते हुए बताया कि नौ वर्ष के हिंसक संघर्ष के बाद देश के नागरिक मायूस हैं और बातचीत में प्रगति होते देखना चाहते हैं. 

इदलिब प्रांत में हिंसा से बचकर अक़राबात गांव में शिविर में रह रहे बच्चे.
© UNICEF/Aaref Watad

संवैधानिक समिति का गठन सीरिया के लिए आशा की किरण

सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गेयर पेडरसन ने कहा है कि लंबे समय से हिंसक संघर्ष से पीड़ित लोगों के लिए आशा की किरण दिखाई दे रही है. यूएन के विशेष दूत का इशारा सीरिया में संवैधानिक समिति के गठन से था जिसकी रूप रेखा तैयार हो गई है और अब उसे अक्तूबर महीने से संविधान निर्माण पर विचार विमर्श करना है.

महासचिव एंतोनियो गुटेरेश (दांए) आयोग के आयुक्त आइवन वेलासक्वेज़ गोमेज़ के साथ.
UN Photo/Evan Schneider

ग्वाटेमाला में अंतरराष्ट्रीय आयोग अपना काम जारी रखेगा

दंड मुक्ति के ख़िलाफ़ बने अंतरराष्ट्रीय आयोग (CICIG) को बंद करने के ग्वाटेमाला सरकार के एकतरफ़ा निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा ठुकराए जाने के बाद आयोग के प्रवक्ता ने कहा है उनकी टीम अपना काम सुचारू रूप से जारी रखने के रास्ते तलाश रही है.