संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने मंगलवार को ‘अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस’ के अवसर पर जारी अपने सन्देश में ध्यान दिलाया है कि पिछले वर्ष यूएन सम्मेलन के दौरान, शिक्षा में रूपान्तरकारी बदलाव लाने के लिए जो संकल्प लिए गए थे, अब उन पर ज़मीनी स्तर पर करना होगा.
अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस (24 जनवरी) पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश का वीडियो सन्देश. यूएन प्रमुख के अनुसार, इस वर्ष की थीम हमें याद दिलाती है की हम “व्यक्तियों में निवेश करें, शिक्षा को प्राथमिकता दें.” अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने ज़ोर देकर कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान में सभी लड़कियों व युवा महिलाओं की स्कूलों व विश्वविद्यालयों में वापसी और उनके लिए शिक्षा अवसरों की सुलभता सुनिश्चित की जानी होगी.
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ़) ने मंगलवार को कहा है कि यूक्रेन में 11 महीने के युद्ध के कारण, 50 लाख से अधिक लड़कों और लड़कियों की शिक्षा बाधित हुई है. यूएन एजेंसी ने बच्चों के लिये सीखने के अवसर जारी रखने के लिये, अन्तरारष्ट्रीय समुदाय से अधिक समर्थन की अपील की है.
संयुक्त राष्ट्र उपमहासचिव आमिना जे मोहम्मद और महिला सशक्तिकरण मामलों के लिए प्रयासरत यूएन संस्था (UN Women) की प्रमुख सीमा बहोउस ने अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान नेतृत्व से, उन आदेशों व नीतियों को वापिस लेने का आग्रह किया है, जिनसे देश में महिलाएँ व लड़कियाँ अपने घरों तक सीमित रह गई हैं, उनके अधिकारों का हनन हुआ है, और उनकी सेवाओं से समुदाय वंचित हो रहे हैं.
यूनीसेफ़ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार देशों की सरकारें, उन बच्चों में पर्याप्त संसाधन निवेश नहीं कर रही हैं जिन्हें शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. निर्धन बच्चों का सार्वजनिक शिक्षा ख़र्च अधिक प्राप्त करने वाली उच्च शिक्षा में भी, निर्धन बच्चों का प्रतिनिधित्व कम है. आँकड़ों से पता चला है कि सबसे ग़रीब शिक्षार्थियों की तुलना में, सबसे धनी परिवारों के बच्चों को सार्वजनिक शिक्षा निधि की राशि का छह गुना अधिक लाभ मिलता है. इस रिपोर्ट में प्रत्येक शिक्षार्थी तक शिक्षा संसाधनों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आहवान किया गया है. (वीडियो फ़ीचर)
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ़) ने मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा है कि देशों की सरकारें उन बच्चों में पर्याप्त संसाधन निवेश नहीं कर रही हैं जिन्हें शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है.
अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि रोज़ा ओटुनबायेवा ने शुक्रवार को कहा है कि देश में महिलाओं और लड़कियों के बुनियादी अधिकारों को लुप्त करने वाली तालेबान की नीतियों का विरोध करने के लिए सुरक्षा परिषद को एकजुट होना होगा.
संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं व लड़कियों के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिये, विश्व भर में साझीदार संगठनों के साथ मिलकर अपने प्रयास 2022 में जारी रखे, जिनके केन्द्र में महिला अधिकारों के लिये समर्थन सुनिश्चित करना, उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार व शोषण से बचाव, महिलाओं व लड़कियों की सहायता पर केन्द्रित स्वास्थ्य उपायों का समर्थन करना और उनके जीवन में बेहतरी सुनिश्चित करना था.
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों और नागरिक समाज संगठनों के प्रमुखों ने गुरूवार को एक स्वर में, अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान प्रशासन से आग्रह किया है कि ग़ैर-सरकारी संगठनों में महिलाओं के काम करने पर लगाई गई पाबन्दी को हटाया जाना होगा.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने मंगलवार को अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान प्रशासन से उन नीतियों को वापिस लिये जाने की मांग की है, जिनसे महिलाओं व लड़कियों के अधिकारों को गहरी ठेस पहुँची है. उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से महिलाओं के जीवन पर भयावह असर होगा, जिससे देश की स्थिरता के लिये भी जोखिम पैदा होने की आशंका है.