संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ टॉम एंड्रयूज़ ने उन रोहिंज्या शरणार्थियों की जीवन-रक्षा के लिए, कार्रवाई किए जाने की पुकार लगाई है जो बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों परिस्थितियाँ लगातार ख़राब होने के कारण, इंडोनेशिया जाने के लिए जोखिम भरी समुद्री यात्राएँ करते हैं.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने, म्याँमार में टकराव के विस्तार पर गहरी चिन्ता व्यक्त कि है जोकि राख़ीन प्रान्त में भी फैल रहा है.
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने म्याँमार की स्याह स्थिति का एक और आकलन मंगलवार को जारी किया है जिसमें देश की सेना द्वारा अपने ही नागरिकों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण दिया गया है.
संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मानवाधिकार जाँचकर्ताओं ने मानवाधिकार परिषद को बताया है कि म्याँमार में उग्र होती हिंसा के बीच आम लोग, सैन्य नेतृत्व द्वारा अंजाम दिए जा रहे भयावह अपराधों की पीड़ा भुगत रहे हैं.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने कहा है कि वर्ष 2017 में म्याँमार में सुरक्षा बलों के अभियान के दौरान, हज़ारों रोहिंज्या लोगों को उनके घरों से बेदख़ल करने के लिए ज़िम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी होगी. रोहिंज्या समुदाय के विस्थापन को जातीय सफ़ाए के एक सटीक उदाहरण के रूप में परिभाषित किया गया है.
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) ने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि बांग्लादेश में रोहिंज्या शरणार्थियों को मानवीय सहायता जारी रखने के लिए वित्तीय समर्थन की निरन्तरता सुनिश्चित की जानी होगी. साथ ही, मौजूदा संकट का समाधान ढूंढने के इरादे से राजनैतिक समर्थन का नए सिरे से संकल्प लिए जाने पर बल दिया गया है.
म्याँमार के लिए स्वतंत्र जाँच प्रणाली (IIMM) ने देश में सेना और उससे सम्बद्ध मिलिशिया के हाथों, लगातार और धड़ल्ले से युद्धापराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों को अंजाम दिए जाने के अकाट्य साक्ष्य उजागर किए हैं.
विस्थापन समस्याओं, शिक्षण केन्द्रों में आग लगने और चक्रवात मोका के बावजूद, स्कूल खुलने के पहले दिन, बांग्लादेश के रोहिंज्या शरणार्थी शिविरों की कक्षाएँ उत्साहित बच्चों से भरी नज़र आईं. (वीडियो)
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) ने आगाह किया है कि बांग्लादेश के शिविरों में रह रहे रोहिंज्या शरणार्थियों के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) से मिलने वाली खाद्य राहत, सहायता का एक भरोसेमन्द स्रोत रही है, मगर दानदाताओं से प्राप्त होने वाली धनराशि के अभाव के कारण, तीन महीनों में दूसरी बार उनकी रसद में कटौती का निर्णय लिया गया. इन परिस्थितियों में उनके लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था ना हो पाने के कारण कुपोषण की समस्या गहराने की आशंका है और समुदाय में नाउम्मीदी उपज रही है.
संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने गुरूवार को कहा कि बांग्लादेश से रोहिंज्या शरणार्थियों को वापिस म्याँमार भेजे जाने की प्रायोगिक परियोजना (pilot project) को तुरन्त स्थगित किया जाना होगा.
