पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में दूसरे यूएन महासागर सम्मेलन में, भारत ने भी शिरकत की है और देश के एक मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने, लिस्बन में, महासागर को लेकर भारत की चिन्ताएँ और प्राथमिकताएँ गिनाई हैं. वीडियो...
दुनिया की लगभग 40 प्रतिशत आबादी समुद्री तटवर्ती इलाक़ों में रहती है या उनके पास रहती है, तो उस आबादी की आजीविका को ध्यान में रखते हुए, लिस्बन में हो रहे यूएन महासगार सम्मेलन के दूसरे दिन, मंगलवार को, टिकाऊ महासागर आधारित अर्थव्यवस्थाओं और तटीय पारिस्थितिकियों के प्रबन्धन पर ध्यान केन्द्रित किया गया.
ऑस्ट्रेलियाई गायक-गीतकार कोडी सिम्पसन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश और दुनिया भर के लोगों के साथ मिलकर यह घोषणा कर रहे हैं कि ग्रह और उसके सभी निवासियों के स्वास्थ्य के लिये, महासागर बहुत महत्वपूर्ण है.
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने रविवार को कहा है कि दुनिया को महासागर के स्वास्थ्य में नाटकीय गिरावट को रोकने के लिये और ज़्यादा कार्रवाई करनी होगी. उन्होंने पुर्तगाल के कारकेवेलॉस में यूएन युवजन व नवाचार फ़ोरम के लिये एकत्र युवजन से आगे आने का आग्रह भी किया क्योंकि उनकी पीढ़ी के नेतृत्वकर्ताओं की बढ़त बहुत धीमी रही है.
महासागर, पृथ्वी के विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो जलवायु को नियमित और अरबों लोगों को भोजन व आजीविका का स्रोत प्रदान करते हैं. मगर, उनका स्वास्थ्य ख़तरे में है. जून के अन्तिम सप्ताह में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में दूसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, और यह एक ऐसा अहम अवसर है, जहाँ मानव जनित गतिविधियों से समुद्री जीवन को हुई क्षति पर मरहम लगाने के उपाय अपनाए जाने पर सहमति बन सकती है.
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भोजन की हानि व बर्बादी के कारण, हमारी खाद्य प्रणालियों की सततता कमज़ोर हो रही है. इस समस्या का मुक़ाबला करने के लिये, दुनिया भर में कुछ लघु व्यवसाय, अपशिष्ट प्रबन्धन की नई टिकाऊ आदतों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं.
स्विट्ज़रलैण्ड के जिनीवा में 47 सदस्य देशों वाली संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने बुधवार को म्याँमार और बेलारूस पर प्रस्तावों को पारित किया है जिनमें इन देशों में बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन की निन्दा की गई है. ग़ौरतलब है कि बेलारूस में अगस्त 2020 में विवादित राष्ट्रपति चुनावों और म्याँमार में हाल ही में सैन्य तख़्ता पलट के बाद, दोनों देशों में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिन्ता ज़ाहिर की जाती रही है.