संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR), ने ‘अन्तरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस’ से ठीक पहले शुक्रवार को प्रकाशित अपनी एक नई रिपोर्ट में देशों से प्रवासी कामगारों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिये और अधिक प्रयासों की पुकार लगाई है.
अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का एक नया विश्लेषण दर्शाता है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से अब तक लगभग 48 लाख रोज़गार समाप्त हो जाने की आशंका है. यूएन एजेंसी के अनुसार, अगर ये टकराव और अधिक बढ़ता है, तो रोज़गार हानि का आँकड़ा 70 लाख तक पहुँच सकता है.
अन्तरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में विश्वव्यापी श्रम बल में प्रवासियों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है. प्रवासी कामगार विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, मगर, उन्हें कामकाज की तलाश में भयावह जोखिम लेने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है. कोविड-19 महामारी ने प्रवासी कामगारों के समक्ष मौजूद ख़तरों को उजागर किया है.
अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि अन्तरराष्ट्रीय प्रवासी कामगारों की संख्या बढ़कर 16 करोड़ 90 लाख तक पहुँच गई है. वर्ष 2017 के बाद से इसमें तीन प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने बुधवार, 16 जून, को ‘पारिवारिक धन प्रेषण का अन्तरराष्ट्रीय दिवस’ के अवसर पर जारी अपने सन्देश में कहा कि महामारी के दौरान, प्रवासियों ने मेज़बान देशों में, अति-आवश्यक सेवाओं और अर्थव्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जारी रखने में अहम भूमिका निभाई है.
संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी (IOM) ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण लागू की गई यात्रा पाबन्दियों व तालाबन्दियों का शरणार्थियों व प्रवासियों की ज़िन्दगियों पर भारी असर हुआ है. यूएन एजेंसी के अनुसार प्रवासियों को अक्सर मजबूरी में यात्राएँ करने के लिये मजबूर होना पड़ता है, मगर मौजूदा संकट के दौरान लाखों लोग अपने घर से दूर कठिन हालात में फँसे हुए हैं.
विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के ख़िलाफ़ सामूहिक जवाबी कार्रवाई के तहत प्रवासी कामगार अग्रिम मोर्चों पर डटे हैं लेकिन वे अनेक चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं. मौजूदा हालात के मद्देनज़र अन्तरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) और इन्टरनेशनल चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स ने नियोक्ताओं (Employers) के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं ताकि प्रवासी कामगारों को सहायता प्रदान करने के लिए उपायों को अपनाया जा सके.
विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से उपजे हालात में रोज़गार ख़त्म हो जाने के बाद घर लौटने के लिए मजबूर होने वाले लाखों-करोड़ों प्रवासी कामगारों के समक्ष अपने देशों में बेरोज़गारी और निर्धनता की चुनौती खड़ी है. अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अधर में फँसे कामगारों की मदद और स्वदेश लौटने वालों श्रमिकों के लिए सही नीतियाँ लागू किए जाने की ज़रूरत पर बल दिया है ताकि उनके जीवन को फिर से पटरी पर लाया जा सके.
संयुक्त राष्ट्र के स्वतन्त्र मानवाधिकार विशेषज्ञों नें सभी देशों से प्रवासियों और उनके परिवारों के अधिकारों की रक्षा करने का आहवान किया है. उन्होंने ध्यान दिलाया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान और उसके बाद भी प्रवासियों के दर्जे की परवाह किए बग़ैर उनके मानवाधिकार सुनिश्चित किए जाने होंगे.