संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी – UNHCR ने मंगलवार को आशंका जताई है कि ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित क़ानून के मसौदे को लागू किए जाने से, शरणार्थियों और शरण पाने के इच्छुक लोगों पर पाबन्दी जैसी स्थिति पनप सकती है.
संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) फ़िलिपो ग्रैंडी ने इथियोपिया में हाल के संघर्ष के कारण विस्थापित लोगों की मदद के लिए दीर्घकालीन समाधान तलाश किए जाने का आहवान किया है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) ने ग्रीस की सरकार द्वारा, संकट में फँसे, समुद्र मार्ग से यात्रा करने वाले प्रवासियों की मदद करने वाले अनेक सहायता कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए मुक़दमों को ख़त्म करने की अपील की है.
नन्हीं अमाल, 10 वर्षीय सीरियाई शरणार्थी लड़की को दर्शाती एक विशाल कठपुतली हैं जो अपने लिये एक घर की तलाश में दुनिया भर में घूम रहीं हैं. संयुक्त राष्ट्र, सीरिया और दुनिया भर में यह सुनिश्चित करने के लिये काम कर रहा है कि सभी शरणार्थी बच्चे, शिक्षा प्राप्त कर सकें, जिससे उनका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो सके.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाशेलेट ने कहा है कि अमेरिकी सीमा में दाख़िल हाेने वाले प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए बनाए गए हिरासत केंद्रों में बच्चों को भयावह परिस्थितियों में रखा जा रहा है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आप्रवासन प्रक्रिया के दौरान कभी भी बच्चों को हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए और ना ही उन्हें परिवार से अलग किया जाना चाहिए.
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी - यूएनएचसीआर ने कहा है कि 60 से अधिक मेज़बान देशों में फैले 14 लाख से अधिक विस्थापितों को साल 2020 तक तत्काल रूप में पुनर्वास की ज़रूरत पड़ेगी. साथ ही यूएनएचसीआर ने अतिसंवेदनशील होने के कारण एलजीबीटीआई (LGBTI) शरणार्थियों को और ज़्यादा सुरक्षा देने की मांग की.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बेशेलेट ने वेनेज़ुएला का दौरा करने के बाद सरकार का आहवान किया है कि उन सभी लोगों को रिहा कर दिया जाए जिन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए गिरफ़्तार किया गया था. संयुक्त राष्ट्र के किसी मानवाधिकार विशेषज्ञ की ये पहली वेनेज़ुएला यात्रा थी. साथ ही उन्होंने कहा है कि देश में मानवाधिकारों की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए उनके कार्यालय की एक टीम कराकस में मौजूद रहेगी.
नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर यूएन अधिकारियों और मानवाधिकार विशेषज्ञों ने नफ़रत और भेदभाव की उफ़नती लहरों और उभरते जातीय-राष्ट्रवाद पर लगाम कसने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है. न्यूज़ीलैंड की मस्जिदों में गोलीबारी जैसी घटनाओं के लिए नस्लीय भेदभाव और वर्चस्ववादी विचारधाराओं को ज़िम्मेदार ठहराया गया है.
