अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के एक नवीनतम विश्लेषण में कहा गया है कि रोज़गारशुदा लगभग 23 प्रतिशत लोगों को अपने कामकाज के स्थानों पर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या फिर यौन प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है. संगठन के इस तरह के अपने पहले विश्लेषण में एक स्वतंत्र चैरिटी संस्था लॉयड्स रजिस्टर संस्थान (LRF) और विश्लेषण व मतदान कम्पनी गैलप ने सहयोग दिया है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों के एक समूह ने, क्यूबा में अमेरिका के ग्वान्तनामो बे बन्दीगृह अभियान के जारी रहने को एक “बेमिसाल बदनामी” क़रार देते हुए, इसकी निन्दा की है और इसे विधि के शासन के लिये अमेरिका की प्रतिबद्धता पर एक धब्बा भी बताया है.
संयुक्त राष्ट्र के स्वतन्त्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा है कि अमेरिका सरकार द्वारा, क्यूबा में कुख्यात ग्वान्तनामो बे बन्दीगृह को बन्द करने पर विचार किये जाने की घोषणा के बाद, यह भी ज़रूरी है कि वहाँ अब भी बन्द लगभग 40 क़ैदियों के ख़िलाफ़ हो रहे मानवाधिकार हनन के मामलों पर ध्यान दिया जाय.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए कहा कि निसंदेह यातना पर हर हाल में रोक लगनी ज़रूरी है, मगर फिर भी दिन-ब-दिन इस मूल सिद्धांत का उल्लंघन होता देखा जा सकता है - ख़ासतौर पर बंदीगृहों, जेलों, पुलिस थानों, मनोरोग संस्थानों और दूसरे ऐसे स्थानों पर जहाँ क़ैद करने वाले लोग, बंदियों पर अत्याचार करने की हैसियत रखते हों.