भारत के उत्तरी प्रदेश उत्तराखंड में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, (UNDP) के सहयोग से सफ़ाई कर्मियों को प्लास्टिक री-सायकलिंग के बेहतर तौर-तरीक़ों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे न केवल उनके जीवन व स्वास्थ्य की रक्षा हो रही है, बल्कि राज्य एक उत्कृष्ट चक्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करने में मदद मिल रही है.
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने गुरूवार को कहा है कि 40 वर्ष पहले, दुनिया के ज़्यादातर देशों ने समुद्र के क़ानूनों पर जिस यूएन कन्वेन्शन को स्वीकृत किया था, वो समन्दर नामक एक विशाल सामूहिक ख़ज़ाने में शासन व व्यवस्था लागू करने के लिए बहुत अहम है.
भारत की राजधानी दिल्ली के घरों में जितने पानी का वितरण किया जाता है उसमें से लगभग 80 प्रतिशत पानी, अपशिष्ट जल के रूप में समाप्त हो जाता है, जिनमें से कुछ अनुपचारित रहता है, जो शहर के जलमार्गों को प्रदूषित करता है. ये दूषित पानी स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और बेहतर रहन-सहन के लिये ख़तरा है.
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुरूवार को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करके, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण तक पहुँच को एक सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषित किया है. इस प्रस्ताव के समर्थन में 161 मत पड़े जबकि आठ देश मतदान से अनुपस्थित रहे.
आशंका है कि वर्ष 2050 तक समुद्र में मछलियों की तुलना में प्लास्टिक ज़्यादा होगा - और लिस्बन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन स्थल पर, समस्त एकल-उपयोग प्लास्टिक का इस्तेमाल बन्द कर दिया गया है, ताकि सततता को बढ़ावा दिया जा सके. वीडियो फ़ीचर...
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने मानवता और वैश्विक कल्याण पर मंडराते जोखिमों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए आगाह किया है कि मौजूदा हालात की एक बड़ी वजह यह है कि अब तक किये गए पर्यावरण सम्बन्धी वादे पूरा नहीं किये गए हैं.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मंगलवार को कहा है कि तम्बाकू उद्योग, पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य दोनों को बर्बाद करता है, और तम्बाकू उद्योग को इसके द्वारा की जा रही तबाही के लिये, और ज़्यादा जवाबदेह ठहराए जाने की ज़रूरत है.
संयुक्त राष्ट्र के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने सोमवार को कहा है कि दुनिया भर की लगभग 99 प्रतिशत आबादी ऐसी प्रदूषित वायु में साँस ले रही है जो अन्तरराष्ट्रीय स्वीकृत सीमाओं से ज़्यादा प्रदूषित है. इससे उनके स्वास्थ्य पर गम्भीर नकारात्मक असर पड़ता है.
केनया की राजधानी नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ऐसेम्बली में बुधवार को, 175 देशों के राष्ट्राध्यक्षों, पर्यावरण मंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों ने, प्लास्टिक प्रदूषण का ख़ात्मा करने के लिये एक ऐतिहासिक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, जिसके ज़रिये वर्ष 2024 के अन्त तक, एक क़ानूनी रूप से बाध्य अन्तरराष्ट्रीय समझौता वजूद में आएगा.
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की एक नई रिपोर्ट में, जंगलों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं व उनकी गम्भीरता, शहरी इलाक़ों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये समस्या बन रहे ध्वनि प्रदूषण व प्राकृतिक प्रणालियों के जीवन चक्र में नज़र आ रहे व्यवधान की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, साथ ही रोकथाम उपाय भी पेश किये गए हैं.