दुनिया भर में, सोमवार, 7 अप्रैल को 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' मनाया जा रहा है. इस वर्ष, उन स्वास्थ्य समस्याओं व सम्वेदनशील अवस्थाओं पर विशेष तौर पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जिनका सामना महिलाओं व लड़कियों को अक्सर करना पड़ता है.
भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के दुर्गम इलाक़ों में स्थित गाँवों में स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को अक्सर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. वे भारी बरसात के मौसम में खड़ी पहाड़ी वाले इलाक़ों में गाड़ी में ख़तरनाक सफ़र करके या फिर पैदल लम्बी सीढ़ियाँ, पुल पार करके लोगों तक टीकाकरण व अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), इन प्रयासों में राज्य सरकार का एक अहम सहयोगी है.
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और साझेदार संगठनों की बुधवार को जारी एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि समय से पहले जन्म, एक ऐसी ‘ख़ामोश आपात स्थिति’ है, जिससे हर साल दस लाख नन्हीं ज़िन्दगियाँ ख़त्म हो जाती है. यूएन एजेंसियों ने ज़ोर देकर कहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य और व उनके जीवित रहने की सम्भावना में तेज़ी से सुधार लाने के लिए तत्काल, एक समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मंगलवार को जारी एक नई रिपोर्ट में कहा है कि पिछले आठ वर्षों के दौरान, गर्भवती महिलाओं, माताओं और शिशुओं की असमय होने वाली मौतों में कमी लाने के प्रयासों में, वैश्विक प्रगति थम गई है. यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने मातृत्व और नवजात शिशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में घटते निवेश को इसकी वजह बताया है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने डायबिटीज़, कैंसर, हृदय और फेफड़ों से सम्बन्धित बीमारियों जैसे ग़ैर-संचारी रोगों से होने वाली मौतों में कमी लाने की ख़ातिर, दुनिया की फिर से पटरी पर वापसी के लिये, राष्ट्राध्यक्षों और सरकार अध्यक्षों का एक समूह गठित किये जाने का स्वागत किया है.
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और वैश्विक कोष (Global Fund) ने विकट हालात का सामना कर रहे अफ़ग़ान लोगों के लिये अति-आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ जारी रखने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं. इसके तहत दो हज़ार से अधिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिये डेढ़ करोड़ डॉलर की अन्तरिम व आपात सहायता धनराशि मुहैया कराई जाएगी.
