संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) के प्रमुख वोल्कर टर्क ने बांग्लादेश में ‘डिजिटल सुरक्षा क़ानून’ के सख़्त प्रावधानों पर चिन्ता जताते हुए, सरकार से आग्रह किया है कि उसे अमल में लाए जाने पर तत्काल रोक लगाई जानी होगी. इस क़ानून के तहत अब तक दो हज़ार से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं.
संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने ऑनलाइन माध्यमों को नियमित करने हेतु, वैश्विक दिशा-निर्देशों के मसौदे पर चर्चा के लिए पहली बार एक सम्मेलन आयोजित किया जो गुरूवार को पेरिस में सम्पन्न हुआ. सम्मेलन में ऑनलाइन माध्यमों पर झूठी जानकारी के फैलाव को देखते हुए, जानकारी प्राप्त करने और सूचना प्राप्ति के अधिकार को बनाए रखने का आहवान किया गया है.
ऑनलाइन माध्यमों पर बढ़ती हुई नफ़रत भरी भाषा यानि ‘हेट स्पीच’, घृणा भरी बातें व सन्देश बेहद चिन्ताजनक हैं. ये एक ऐसा चलन है जिसने बहुत से लोगों की ज़िन्दगियाँ ख़तरे में डाल दी हैं. ‘यूनाइटिंग अगेंस्ट हेट’ श्रृंखला की इस दूसरी कड़ी में हम कोस्टा रीका और चैक गणराज्य की उन राष्ट्रीय रणनीतियों पर बात कर रहे हैं, जो उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए लागू की हैं.
अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा दो सोशल मीडिया मंचों पर कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, इण्टरनेट के इस्तेमाल के दौरान बच्चों को डराए-धमकाए जाने (cyberbullying) के मामलों और उनकी ऑनलाइन सुरक्षा के सम्बन्ध में चिन्ताएँ बढ़ी हैं.
विश्व भर में डिजिटल टैक्नॉलॉजी का इस्तेमाल अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा है – मगर यह समतापूर्ण ढँग से नहीं हो रहा है. यूएन विकास कार्यक्रम में मुख्य डिजिटल अधिकारी रॉबर्ट ऑप्प ने अपने इस लेख में बताया है कि वंचित और निर्बल समुदायों को इण्टरनेट के दायरे में लाने और सार्वभौमिक जुड़ाव को सम्भव बनाने के लिये किन बातों का ख़याल रखा जाना होगा...
