न्याय प्रक्रिया

नेपाल: संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया के ज़रिये, जवाबदेही व मुआवज़ा सुनिश्चित किये जाने पर ज़ोर

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने नेपाल में एक दशक लम्बी हिंसा पर विराम लगाने वाले शान्ति समझौते के संकल्पों को वास्तविकता में पूरा किया जाने की आवश्यकता पर बल दिया है. यूएन एजेंसी का मानना है कि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया के ज़रिये मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों में जवाबदेही और पीड़ितों के लिये मुआवज़ा तय करने से, स्थाई शान्ति की ज़मीन तैयार करने में मदद मिलेगी. 

कोविड-19: हिरासत केन्द्रों से रिहा हुए 45 हज़ार बच्चे, ‘अनुकूल न्याय समाधान सम्भव’

वैश्विक महामारी कोविड-19 की शुरुआत से अब तक, 45 हज़ार से अधिक बच्चे, हिरासत केन्द्रों से रिहा किये गए हैं और अब या तो वे अपने परिवार के साथ या किसी अन्य उपयुक्त माहौल में जीवन जी रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने अपने नए विश्लेषण में, बच्चों को हिरासत में रखे जाने पर रोक लगाने का आहवान करते हुए, नाबालिगों के लिये न्याय प्रक्रिया में सुधार की मांग की है.  

नेपाल: नई नियुक्तियों से मानवाधिकार आयोग की स्वतन्त्रता पर असर, यूएन विशेषज्ञ

संयुक्त राष्ट्र के स्वतन्त्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने नेपाल के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हाल ही में नए सदस्यों की नियुक्ति किये जाने पर गम्भीर चिन्ता जताई है. यूएन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने मंगलवार को एक वक्तव्य जारी करके कहा कि इन नियुक्तियों से आयोग की स्वतन्त्रता, सत्यनिष्ठा और वैधता कमज़ोर हुई है.