निर्धन

सियेरा लियोन में बीजों की बोरियों के साथ एक महिला किसान.
FAO/Sebastian Liste

महंगे जीवन यापन संकटों से, निर्धनतम जन सबसे ज़्यादा प्रभावित - अंकटाड

संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास संगठन (UNCTAD) ने मंगलवार को कहा है कि दुनिया भर में तेज़ी से आसमान छूती महंगाई और बढ़ते क़र्ज़ के कारण खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की बढ़ती क़ीमतों की वजह से, करोड़ों लोग जीवन यापन की बहुत महंगी क़ीमतों के संकटों का सामना कर रहे हैं, जिनके कारण निर्बल हालात वाले उपभोक्ता, बहुत ख़राब स्थिति में धकेल दिये गए हैं. 

UN News

यूएन न्यूज़ हिन्दी बुलेटिन, 27 मई 2022

इस साप्ताहिक बुलेटिन की सुर्ख़ियाँ...

  • दुनिया भर में शान्ति स्थापना में योगदान करने वाले शान्तिरक्षकों को श्रद्धांजलि, 29 मई को मनाया जा रहा है शान्तिरक्षक दिवस.
  • एक यूएन शान्तिरक्षा मिशन में तैनात भारतीय बटालियन के कमाण्डर कर्नल विमल शर्मा के साथ ख़ास बातचीत.
  • सम्पन्न देशों में संसाधनों की अत्यधिक खपत का असर विकासशील और निर्धन देशों पर, बड़ी संख्या में बच्चों का विकास व भविष्य प्रभावित.
  • अफ़ग़ानिस्तान में मानवाधिकारों की ख़राब स्थिति पर चिन्ता.
  • और, यूएन मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाशेलेट का चीन दौरा.
     
ऑडियो
10'8"
कोविड-19 महामारी के दौरान चिली में एक थोक बाज़ार में विक्रेतागण
© FAO/Max Valencia

नगरीय ग़रीबों को भोजन की उपलब्धता बेहद ज़रूरी नहीं तो...

संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी – खाद्य और कृषि संगठन ने आगाह करते हुए कहा है कि अगर शहरी इलाक़ों में ग़रीबों और कमज़ोर हालात में जीने वाले लोगों के लिए भोजन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय पर ठोस क़दम नहीं उठाए गए तो उन इलाक़ों में भुखमरी और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. लैटिन अमेरिका में मौजूदा तालाबन्दी और आपूर्ति वग़ैरा पर लगे प्रतिबन्धों के बावजूद बहुत से शहर ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति व उपलब्धता जारी रखने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं.

लाइबेरिया के मोनरोविया अस्पताल में इलाज के लिए मौजूद कुछ मरीज़
World Bank/Dominic Chavez

'अच्छा स्वास्थ्य सबका मानवधिकार, केवल अमीरों का विशेषाधिकार नहीं'

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अच्छा स्वास्थ्य पाने का अधिकार सभी लोगों को है और ये केवल धनी लोगों का विशेषाधिकार नहीं हो सकता. यूएन एड्स ने सरकारों का आहवान किया है कि तमाम लोगों के अच्छा स्वास्थ्य रखने के अधिकार को वास्तविक रूप देने के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सरकारी धन निवेश को प्राथमिकता देनी होगी.