संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने क्षोभ प्रकट किया है कि विश्व के लगभग 50 देशों में अब भी ऐसे राष्ट्रीयता क़ानून मौजूद हैं, जिनके तहत महिलाओं व लड़कियों के साथ लैंगिक आधार पर भेदभाव किया जाता है. इसके मद्देनज़र, उन्होंने ऐसे क़ानूनों के प्रावधानों में संशोधन किए जाने पर बल दिया है.
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) उच्चायुक्त फ़िलिपो ग्रैंडी ने विश्व भर में 43 लाख राष्ट्रविहीन लोगों के जीवन में बेहतरी लाने के लिये मज़बूत राजनैतिक इच्छाशक्ति और ठोस उपायों की पुकार लगाई है.
संयुक्त राष्ट्र के पाँच स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने शुक्रवार को कहा कि ब्रिटेन में सांसद, जिस नए “राष्ट्रीयता व सीमाएँ विधेयक” (Nationality and Borders Bill) पर संसद में चर्चा कर रहे हैं उससे भेदभाव और मानवाधिकारों के गम्भीर उल्लंघन का ख़तरा बढ़ेगा, और ये विधेयक दरअसल अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के तहत देश की ज़िम्मेदारियों का उल्लंघन भी करता है.
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) ने विश्व नेताओं से वर्ष 2024 तक राष्ट्रविहीनता के उन्मूलन के लिये निडर और तत्पर प्रयासों की पुकार लगाई है. हाल के वर्षों में राष्ट्रविहीन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिये उल्लेखनीय प्रयास किये गये हैं लेकिन कोरोनावायरस संकट काल में उनके लिये चुनौतियाँ और भी गहरी हुई हैं.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने भारत के नए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये बुनियादी तौर पर भेदभावपूर्ण है. ग़ौरतलब है कि ये अधिनियम भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित हुआ और राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद क़ानून बना है.
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत के असम राज्य में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) में लगातार किए जा रहे बदलावों और लाखों लोगों पर इनसे होने वाले भारी नुक़सान की संभावनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. प्रभावित होने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों से हैं. इन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने इन अल्पसंख्यक समुदायों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे नफ़रत भरे माहौल पर भी गंभीर चिंता जताई है.
