राष्ट्रीयता क़ानूनों में महिलाओं के साथ भेदभाव, लैंगिक समानता के लिए चुनौती
संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने क्षोभ प्रकट किया है कि विश्व के लगभग 50 देशों में अब भी ऐसे राष्ट्रीयता क़ानून मौजूद हैं, जिनके तहत महिलाओं व लड़कियों के साथ लैंगिक आधार पर भेदभाव किया जाता है. इसके मद्देनज़र, उन्होंने ऐसे क़ानूनों के प्रावधानों में संशोधन किए जाने पर बल दिया है.