संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने पिछले कुछ दिनों में ओडेसा समेत काला सागर में स्थित यूक्रेन के अन्य बन्दरगाह केन्द्रों पर रूसी हमलों की कठोर शब्दों में निन्दा की है. इससे पहले इसी सप्ताह, रूसी महासंघ ने संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में हुए काला सागर अनाज निर्यात पहल में अपनी भागेदारी समाप्त करने की घोषणा की थी.
फ़रवरी 2022 में, यूक्रेन में युद्ध भड़क जाने के बाद, संयुक्त राष्ट्र और तुर्कीये के प्रयासों की बदौलत, यूक्रेन और रूस समेत, इन चार पक्षों ने, यूक्रेनी और रूसी अनाज व उर्वरक पदार्थों के वैश्विक निर्यात के लिए, काला सागर अनाज निर्यात पहल पर हस्ताक्षर किए थे. इस समझौते की बदौलत, दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की क़ीमतें नीचे लाने में ख़ासी मदद मिली है. आख़िर क्या है, इस पहल का महत्व! (वीडियो)
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने रूसी महासंघ द्वारा 'काला सागर अनाज निर्यात पहल' में अपनी भागेदारी समाप्त करने के निर्णय पर गहरा खेद व्यक्त किया है. उन्होंने कहा है कि इस घोषणा से, विश्व भर में भूख और ऊँची खाद्य क़ीमतों की मार झेल रहे करोड़ों लोगों के लिए जीवनरेखा भी ख़त्म हो गई है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने रूसी महासंघ के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के नाम अपने एक पत्र में काला सागर अनाज निर्यात पहल को बिना किसी अवरोध के जारी रखने और इस सम्बन्ध में सहमति-पत्र को लागू किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने मंगलवार को ‘काला सागर अनाज निर्यात पहल’ के तहत निरीक्षणों की धीमी होती रफ़्तार पर निराशा प्रकट की है. यूएन की मध्यस्थता में हुई इस पहल के ज़रिये यूक्रेनी बन्दरगाहों से लाखों टन अनाज व उर्वरक का निर्यात कर पाना सम्भव हुआ है.
अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने बुधवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बढ़ते क़र्ज़ स्तर और उच्च महंगाई व बढ़ती ब्याज दरों से और भी जटिल हुए हालात ने, विकासशील देशों में, कामकाज व रोज़गार तलाश करने के इच्छुक लोगों की उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया है.
व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) ने अपने एक नए अध्ययन में आगाह किया है कि दुनिया में बढ़ती वित्तीय उथल-पुथल के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो रही है, जिसके कारण विकासशील देशों को अगले कई वर्षों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.
अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य में, इस वर्ष वैश्विक प्रगति 2.8 प्रतिशत के स्तर पर रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है, जो वर्ष 2024 में कुछ बेहतर होकर लगभग 3 प्रतिशत तक पहुँच सकती है.
संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अर्थशास्त्रियों ने सचेत किया है कि कोविड-19 महामारी, यूक्रेन में जारी युद्ध, बढ़ती मुद्रास्फीति, क़र्ज़ के दबाव और जलवायु आपात स्थिति सहित अन्य वैश्विक संकटों के कारण. वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भीषण असर हुआ है. इस पृष्ठभूमि में, वर्ष 2023 में आर्थिक वृद्धि की दर 1.9 प्रतिशत पर पहुँच जाने की सम्भावना है. वर्ष 2022 में यह दर तीन प्रतिशत अनुमानित थी.
अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने बुधवार को प्रकाशित अपनी एक नई रिपोर्ट में सचेत किया है कि बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण अनेक देशों में, वास्तविक मासिक आय में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे करोड़ों घर-परिवारों की क्रय क्षमता पर असर हुआ है. इसके मद्देनज़र, यूएन एजेंसी ने निर्धनता, असमानता और सामाजिक अशान्ति की रोकथाम के लिये तत्काल ठोस नीतियाँ अपनाए जाने का आग्रह किया है.
