महिला सशक्तिकरण

संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग यानि – DGC की प्रभारी अवर महासचिव मैलिसा फ़्लेमिंग ने, विकास से सम्बन्धित तमाम क्षेत्रों में निर्णायक भूमिकाओं में, महिलाओं की मौजूदगी बढ़ाने पर ज़ोर दिया है. मेलिसा फ़्लेमिंग ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में, भारत के सफ़र पर, शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही. 

भारत के महाराष्ट्र राज्य की ग्रामीण महिलाएँ, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक नए आन्दोलन का हिस्सा बनकर, विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के ज़रिए, आर्थिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं. महिला सशक्तिकरण एवं अधिकारों के लिए प्रयासरत यूएन संस्था - यूएन वीमैन के नए प्रकाशन में बदलाव की इस बयार को सराहना मिली है.

महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली, यूएन संस्था (UN Women) ने खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के मामलों पर अपने कड़े रुख को रेखांकित किया है.

भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्वयं सहायता समूह, घूंघट के पीछे छुपकर ज़िन्दगी गुज़ारने को मजबूर महिलाओं के उत्थान के प्रयास कर रहे हैं, जिससे वो महिलाएँ आर्थिक सशक्तिकरण के ज़रिए, समुदाय की मूक सदस्य बने रहने भर के बजाय, एक प्रभावी कामकाजी महिला बनने व समुदायों का नेतृत्व करने में सक्षम हो रही हैं. इन महिलाओं की प्रेरक कहानी को यूएनवीमेन के प्रकाशन में स्थान मिला है.  

भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अपने साझेदार संगठनों के साथ मिलकर, हरित रोज़गार क्षेत्र में श्रमबल बढ़ाने हेतु, महिलाओं को ‘हरित रोज़गार’ में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है. इससे न केवल महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त हो रहा है, बल्कि आर्थिक उन्नति में भी योगदान मिल रहा है.

भारत में संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था (UNWOMEN) ने कुछ उद्यमी महिलाओं की प्रेरक आपबीतियाँ प्रकाशित की हैं. इनमें से एक है, देश के पूर्वोत्तर प्रदेश असम की बुनकर महिला उद्यमियों की आपबीती, जिन्होंने सरकारी योजनाओं की मदद से कौशल प्रशिक्षण व ऋण लेकर, अपनी ज़िन्दगी ही बदल डाली.

भारत में संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था (UNWOMEN), संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (UNCDF) द्वारा संचालित "बैटर दैन कैश अलायंस" के सहयोग से, जी20 शिखर सम्मेलन के लिए वित्त मार्ग प्रशस्त करने में, भारत सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें महिलाओं के डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है. यह शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है.

लैंगिक समानता और अन्तरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियों द्वारा मंगलवार को प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण का स्तर निम्न है और वहाँ विशाल लैंगिक अन्तराल व्याप्त है. 

भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA), अपने साझीदारों के साथ मिलकर, विभिन्न प्रदेशों में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से, युवाओं को शिक्षा के ज़रिये अपनी क्षमता का ऐहसास कराने और रूढ़िवादी सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाकर, स्थानीय ग्रामीण समुदायों में बदलाव लाने के लिये प्रयास कर रहा है. 

भारत के ग़ैर-सरकारी संगठन ‘महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट’ (MHT) की निदेशक बीजल ब्रह्मभट्ट का कहना है कि महिलाओं के लिये पर्यावरणीय क्षरण, ताप लहरों समेत जलवायु परिवर्तन के अन्य नकारात्मक प्रभावों का जोखिम अधिक होता है. इसलिये इन चुनौतियों से निपटने के कारगर व न्यायसंगत उपायों के लिये यह ज़रूरी है कि महिलाओं की आवश्यकताओं व उनके नज़रियों का भी ध्यान रखा जाए.