लोकतंत्र

भारत के राजस्थान राज्य के ग्रामीण इलाक़ों में बच्चे, अब बाल विवाह, शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर न केवल चर्चा कर रहे हैं, बल्कि समाधान के लिए ठोस योगदान भी दे रहे हैं. यह सम्भव हुआ है बाल पंचायत और बाल सभा के ज़रिए, जिससे 10 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों व युवाओं को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अहम भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) वोल्कर टर्क ने बांग्लादेश को एक नए रास्ते पर ले जाने और राजनैतिक विरोध प्रदर्शनों के दौरान न्याय व समानता के पक्ष में खड़े होने के लिए, युवाओं के नेतृत्व की सराहना की है. उन्होंने मंगलवार को बांग्लादेश की ढाका युनिवर्सिटी में छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि अब उनके पास वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था को आकार देने का एक ऐतिहासिक अवसर है.

‘अन्तरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस’, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक आज़ादी और क़ानून के सासन की अहमियत को फिर से रेखांकित करने का एक अवसर है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) टैक्नॉलॉजी के बेहतर इस्तेमाल के ज़रिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मज़बूत किए जाने की पुकार लगाई है.

म्याँमार में अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की नज़र से दूर घटित हो रहा संकट, देश की जनता के लिए कभी ना ख़त्म होने वाला एक दुस्वप्न बन गया है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) वोल्कर टर्क ने शुक्रवार को मानवाधिकार परिषद को सम्बोधित करते हुए यह बात कही है.

म्याँमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर विशेष रैपोर्टेयर टॉम ऐन्ड्रयूज़ ने आगाह किया है कि देश में सैन्य नेतृत्व स्थानीय नागरिक आबादी के लिए एक बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है. इसके मद्देनज़र, उन्होंने सम्वेदनशील परिस्थितियों का सामना कर रहे आम नागरिकों के लिए मज़बूत कार्रवाई की पुकार लगाई है.

संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने, पाकिस्तान में हाल ही में हुए संसदीय चुनावों के नतीजों की घोषणा के बाद आग्रह किया है कि नई सरकार के गठन और किसी भी प्रकार के अन्य विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से क़ानूनी माध्यमों से हल किया जाना होगा.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने पाकिस्तान में संसदीय चुनावों से पहले, राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के विरुद्ध हिंसा को अंजाम दिए जाने की घटनाओं की भर्त्सना की है. साथ ही, बुनियादी स्वतंत्रताओं की रक्षा सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समावेशी बनाने का आग्रह किया है.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने म्याँमार में सैन्य तख़्तापलट के तीन वर्ष पूरे होने पर आगाह किया है कि वहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसका आम नागरिकों पर विनाशकारी असर हुआ है. इसके मद्देनज़र, उन्होंने म्याँमार को फिर से लोकतंत्र की दिशा में ले जाने के लिए एक रास्ता तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) वोल्कर टर्क ने क्षोभ प्रकट किया है कि सैन्य तख़्तापलट के तीन वर्ष बाद भी, म्याँमार में मानवाधिकारों के लिए एक गम्भीर संकट बरक़रार है और स्थानीय लोगों की पीड़ा व विपत्ति पर दुनिया पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है. उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि म्याँमार के सैन्य नेतृत्व की जवाबदेही तय किए जाने के लिए दोगुने प्रयास करने होंगे.

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ़) ने अपनी एक नई रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की है कि वर्ष 2024 में, वैश्विक स्तर पर बच्चों को बढ़ती हिंसा, युद्ध और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.