लड़कियाँ

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसैल ने अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान प्रशासन से, नया स्कूल-सत्र आरम्भ होने पर माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों की वापसी सुनिश्चित किए जाने का आग्रह किया है. उन्होंने आगाह किया है कि स्कूलों में लड़कियों की अनुपस्थिति से उनके मानसिक स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य-कल्याण और भविष्य पर भयावह असर हुआ है.

संयुक्त राष्ट्र महिला संस्था (UN Women) व भागीदारों द्वारा 2018 में शुरू किए गए AGCCI कार्यक्रम के ज़रिए, सम्पूर्ण अफ़्रीका में लड़कियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करके, कम्प्यूटर एवं तकनीकी करियर की दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग यानि CSW में हर साल मार्च में, व्यापक असमानताओं, हिंसा और भेदभाव जैसे उन सभी मुद्दों पर चर्चा होती है, जिनका सामना आज भी, दुनिया भर की महिलाएँ कर रही हैं. यहाँ प्रस्तुत है - इसी उच्च-स्तरीय संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की पाँच-सूत्रीय जानकारी.

संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मन्दी से, अफ़ग़ानिस्तान में संकट और गहरा होता जा रहा है. उन्होंने कहा कि लड़कियों को स्कूली कक्षाओं में वापस लाने की दिशा में भी कोई "उत्साहजनक प्रगति" नहीं हुई है.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने ‘विज्ञान में महिलाओं व लड़कियों के अन्तरराष्ट्रीय दिवस’ पर, इस क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या बढ़ाने और लड़कियों को हरसम्भव समर्थन देने की पुकार लगाई है ताकि वे भी भविष्य में विज्ञान जगत में अपनी ज़्यादा उपस्थिति दर्ज करा सकें.

अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि रोज़ा ओटुनबायेवा ने शुक्रवार को कहा है कि देश में महिलाओं और लड़कियों के बुनियादी अधिकारों को लुप्त करने वाली तालेबान की नीतियों का विरोध करने के लिए सुरक्षा परिषद को एकजुट होना होगा.

संयुक्त राष्ट्र की यौन व प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी – UNFPA ने, दुनिया भर में बढ़ती मानवीय ज़रूरतों के मद्देनज़र, महिलाओं, लड़कियों और सघर्ष व अशान्ति से प्रभावित 65 देशों में युवजन की सहायता करने के लिये, मंगलवार को 1.2 अरब डॉलर की धनराशि जुटाने के लिये, सहायता अपील जारी की है.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने शिक्षा में रूपान्तरकारी बदलाव लाने पर केन्द्रित शिखर बैठक के समापन दिवस पर अपने सम्बोधन में आगाह किया है कि शिक्षा एक गहरे संकट से जूझ रही है, जिससे निपटने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणालियों को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप और समावेशी व न्यायसंगत बनाया जाना होगा. 

संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों ने सोमवार को कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान के एक साल के शासन के दौरान महिलाओं और लड़कियों की ज़िन्दगियों के हालात बहुत ख़राब हुए हैं, जिससे मानवाधिकारों के तमाम क्षेत्र प्रभावित हुए हैं. यूएन एजेंसियों ने तालेबान शासन के एक साल बाद, देश की महिलाओं और लड़कियों को अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा है कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता पर क़ाबिज़ अधिकारियों (तालेबान) को बुनियादी मानवाधिकार सिद्धान्तों का पालन करने का आग्रह करने के लिये अपने प्रयास बहुत तेज़ी से बढ़ाने की दरकार है.