नेपाल वर्ष 2026 में, दुनिया के अल्पतम विकसित देशों की श्रेणी से बाहर निकल जाएगा. नेपाल में ही पैदा हुए और परवरिश पाए, व नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र रैज़िडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय में कार्यरत एक अर्थशास्त्री, सुभाष नेपाली, इस आर्थिक प्रगति के साक्षी रहे हैं.
क़तर की राजधानी दोहा में अल्पतम विकसित देशों पर यूएन के पाँचवें सम्मेलन (LDC5) का गुरूवार को अन्तिम दिन था, जिसमें देशों ने ‘दोहा कार्रवाई कार्यक्रम’ को लागू करने के लिए ठोस उपाय पारित किए गए हैं, जिनके ज़रिए विश्व के सर्वाधिक निर्बल देशों में सामाजिक-आर्थिक हेतु, विकास साझीदारों के साथ संकल्पों को मज़बूती भी प्रदान की गई है.
क़तर की राजधानी दोहा में विश्व नेता, एक महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए एकत्र हुए हैं, जिसका उद्देश्य दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में टिकाऊ विकास प्रक्रिया में तेज़ी लाना, ज़रूरतमन्दों के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहायता सुनिश्चित करना और इन देशों में समृद्धि के लिए निहित सम्भावनाओं को साकार करना है.
संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और क़तर ने अफ़ग़ान सरकार और तालेबान संगठन के प्रतिनिधियों के बीच एक उच्चस्तरीय व समावेशी बैठक, 24 अप्रैल से 4 मई 2021 तक साझा रूप से आयोजित करने की घोषणा की है. तुर्की के इस्ताम्बुल शहर में आयोजित की जाने वाली इस वार्ता का उद्देश्य, अफ़ग़ानिस्तान में शान्ति स्थापना के लिये प्रयासों को मज़बूती देना और देश में मौजूदा संकट के राजनैतिक समाधान की तलाश करना है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने मंगलवार को खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council) की शिखर वार्ता के दौरान क्षेत्रीय एकजुटता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये की गई घोषणा का स्वागत किया है. अल उला घोषणा के ज़रिये खाड़ी क्षेत्र में शान्ति व समृद्धि को मज़बूती प्रदान किये जाने का लक्ष्य रखा गया है.
अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) ने मध्य पूर्व के देशों में वायुक्षेत्र सम्बन्धी विवाद पर अपना फ़ैसला क़तर के पक्ष में सुनाया है. कोर्ट ने बहरीन, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दाख़िल की गई उस अपील को ख़ारिज कर दिया है जिसमें अन्तरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के अधिकारों पर सवाल उठाए गए थे. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यूएन एजेंसी इस विवाद पर सुनवाई करने में सक्षम है.
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों के एक समूह ने क़तर सरकार से आग्रह किया है कि उसे अपने यहाँ लोगों को जबरन बंदी बनाए जाने के चलन से महफ़ूज़ रखने के लिए बहुत बड़े बदलाव करने होंगे.