पाकिस्तान और भारत दोनों ऐसे देश हैं जो महासभा में 'उत्तर का अधिकार' (Right of Reply) का अक्सर प्रयोग करते हुए, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे हैं. इस अधिकार को नियंत्रित करने के क्या नियम हैं और इससे, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में किस तरह मदद मिलती है? (वीडियो)
संयुक्त राष्ट्र महासभा में वार्षिक सत्र के दौरान जब देशों के नेतागण व प्रतिनिधि, विश्व के सामने आपनी बात रखते हैं, तो अन्य देशों को उस विषय के सम्बन्ध में, 'उत्तर के अधिकार' (Right of Reply) के तहत, अपनी टिप्पणी कहने या अपना पक्ष रखने मौक़ा होता है. पाकिस्तान और भारत, यूएन महासभा में 'उत्तर के अधिकार' के इस अवसर का अक्सर प्रयोग करते हैं, और इस वर्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवार - उल - हक़ काकड़ के यूएन महासभा में सम्बोधन के बाद भी ऐसा ही हुआ, जब दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने अपने इस अधिकार का इस्तेमाल किया. एक बानगी...
संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ मैरी लॉलोर ने भारत सरकार से कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दमनकारी कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है. यूएन विशेषज्ञ ने कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता ख़ुर्रम परवेज़ को आतंकवाद के आरोप में एक दूसरे मामले में गिरफ़्तार किए जाने के बाद शुक्रवार को जारी अपने वक्तव्य में यह बात कही है.
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने मंगलवार को कहा है कि भारतीय कश्मीर में मानवाधिकार पैरोकार ख़ुर्रम परवेज़ की गिरफ़्तारी और बन्दीकरण ने क्षेत्र में सिविल सोसायटी, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर भयावह प्रभाव छोड़े हैं. उन्होंने भारत सरकार से ख़ुर्रम परवेज़ की तुरन्त और बिना शर्त रिहाई की अपनी पुकार भी दोहराई है.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने यूएन महासभा की जनरल डिबेट को सम्बोधित करते हुए, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से, अफ़ग़ानिस्तान में “मौजूदा सरकार को मज़बूत करने” और “देश के लोगों की बेहतरी की ख़ातिर, उसे स्थिर किये जाने का आहवान किया है.”
पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री इमरान ख़ान ने कहा है कि अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों में स्फूर्ति के लिये अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के तहत टकराव के बजाय आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया चाहिये. इमरान ख़ान ने शुक्रवार को यूएन महासभा में जनरल डिबेट को दिये सन्देश में बढ़ते 'इस्लामोफ़ोबिया' या मुस्लिम समुदाय से तथाकथित भय की भावना पर चिन्ता जताई है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने इस हैसियत में अपनी पहली पाकिस्तान यात्रा के पहले दिन रविवार को अफ़ग़ान शरणार्थियों से मुलाक़ात की. उन्होंने जम्मू कश्मीर की स्थिति का शांतिपूर्ण हल निकाले जाने की ज़रूरत भी व्यक्त की.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मूलभूत स्वतंत्रताओं और उनके मानवाधिकारों का पूर्ण सम्मान किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा है कि भारत प्रशासित कश्मीर में आम लोग अब भी बहुत सी बुनियादी स्वतंत्रताओं से वंचित हैं. मानवाधिकार उच्चायुक्त ने भारत प्रशासित कश्मीर में “स्थिति को मुक्त” करने और लोगों के अधिकार पूरी तरह बहाल किए जाने का आग्रह भी किया.
