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कारावास

जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में एक सरकारी स्कूल का दृश्य (फ़ाइल फ़ोटो)
UNICEF/Syed Altaf Ahmad

भारत: कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता की तत्काल रिहाई की माँग

संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार से, कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता ख़ुर्रम परवेज़ को निशाना ना बनाये जाने का आग्रह करते हुए, उन्हें जल्द से जल्द हिरासत से रिहा किये जाने की माँग की है. 

नए अध्ययन के मुताबिक बड़ी संख्या में क़ैदियों को मुक़दमे की कार्रवाई के बग़ैर हिरासत में रका जा रहा है.
Unsplash/Matthew Ansley

कोविड-19 काल में जेलों में भीड़भाड़, बन्दियों की जान पर जोखिम

मादक पदार्थों एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) का एक नया अध्ययन दर्शाता है कि विश्व भर में, हर तीन में से एक क़ैदी को बिना मुक़दम चलाए या अदालत द्वारा दोषी पाए बिना ही, बन्दीगृह में रखा जा रहा है. 

अफ़ग़ानिस्तान के हेरात में एक महिला क़ैदी खिड़की के पास खड़ी है.
© UNICEF/Sebastian Rich

महिला क़ैदियों की संख्या वृद्धि और कोविड-19 के बचाव उपाय - सज़ा हुई और सख़्त

विश्व भर में सात लाख से ज़्यादा महिलाएँ जेलों में बन्द हैं और पुरुष क़ैदियों की तुलना में उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कोविड-19 महामारी के दौरान हिरासत में रखे जाने के हालात और महिला बन्दियों की सुरक्षा के उपायों पर गुरूवार को एक चर्चा के दौरान यूएन मानवाधिकार कार्यालय ने सचेत किया है कि जेलों में भीड़-भाड़ बढ़ने से गम्भीर नुक़सान हुआ है.