युगांडा: समलैंगिकता-विरोधी क़ानून पर गहरी चिन्ता
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने युगांडा में एक समलैंगिकता-विरोधी दंडात्मक क़ानून के वजूद में आने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने युगांडा में एक समलैंगिकता-विरोधी दंडात्मक क़ानून के वजूद में आने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने गुरूवार को अपने एक वक्तव्य में कहा कि ब्रिटेन में लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शान्तिपूर्ण रूप से एकत्र होने के उनके अधिकारों को प्रभावित करने वाला नया क़ानून, देश के अन्तरराष्ट्रीय दायित्वों से मेल नहीं खाता है.
संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने मंगलवार को कहा है कि कुछ देश और निजी कम्पनियाँ, "आतंकवाद निरोधक उपायों और सुरक्षा के नाम पर" अत्याधुनिक निगरानी प्रौद्योगिकी (surveillance technology) के इस्तेमाल को सही ठहरा रहे हैं. इस तरह की तकनीक के बढ़ते उपयोग पर नियमों की लगाम नहीं है और इनसे मानवाधिकारों को गम्भीर नुक़सान हो रहा है.
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) ने सभी देशों से मृत्यु दंड के प्रावधान को ख़त्म करने की दिशा में और ज़्यादा काम करने के लिए कहा है. मृत्यु दंड की प्रथा अब भी 79 देशों में प्रचलित है.
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने बुधवार को कहा है कि इसराइल सरकार इस समय जो कुछ नए क़ानून बनाने पर विचार कर रही है, उसमें एक सन्तुलित रुख़ अपनाया जाना होगा.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, वोल्कर टर्क ने चेतावनी दी कि इटली में मानवतावादी खोज एवं बचाव (SAR) कार्यों पर प्रस्तावित एक नए क़ानून से, मध्य भूमध्यसागरीय क्षेत्र में जीवन रक्षक सहायता के प्रावधान में बाधा आ सकती है और इसके परिणामस्वरूप अधिक मौतें होने की सम्भावना है.
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने आगाह करते हुए कहा है कि अगर हम मानवाधिकारों को “नकारना और उनका विनाश” जारी रखेंगे तो, आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई कभी सफल नहीं होगी.
देशों के राजदूत, यूएन अधिकारी और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के विशेषज्ञ, जनसंहार, जातीय सफ़ाए, युद्धापराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों को रोकने के तरीक़ों के बारे में अपने विचार, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) की, न्यूयॉर्क में हुई एक विशेष बैठक में साझा कर रहे हैं.
सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति ने अक्टूबर 2022 में भारत में हुई विशेष बैठक में अपनाए गए दिल्ली घोषणा-पत्र के अनुरूप आगे के क़दमों पर, हाल ही में एक खुली चर्चा का आयोजन किया है, जिसमें बताया गया कि अगले तीन सप्ताह के दौरान महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें तैयार की जाएंगी.
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि कम्बोडिया में ख़मेर रूज के शासन के दौरान अपनी जान गँवाने वाले और बेतहाशा तकलीफ़ों से गुज़रने वाले लोगों की यादों को सहेजने से, ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि इस तरह के अत्याचार दोहराए नहीं जाएँ.