दीर्घकालिक संकटों व आपदाओं के दौरान भी बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए कार्यरत संयुक्त राष्ट्र के एक कोष – Education Can Not Wait (ECW) ने, तालीम की ख़ातिर अफ़ग़ान लड़कियों की आवाज़ बुलन्द करने के लिए, मंगलवार को एक अभियान शुरू किया है.
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों एक समूह ने गुरूवार को कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान में दंड के “क्रूर व गरिमाहीन” तरीक़े और मृत्युदंड का प्रयोग व निष्पक्ष मुक़दमों की गारंटियों का अभाव, सब मिलकर, अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन करते हैं और उन्हें तत्काल रोका जाना होगा.
अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA) ने सोमवार को कहा है कि देश में सत्तारूढ़ तालेबान अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा दैहिक दंड, अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के ख़िलाफ़ है और उस पर तत्काल रोक लगाई जानी होगी. इस दंड के दायरे में शारीरिक उत्पीड़न किए जाने के साथ-साथ मृत्युदंड भी शामिल हो सकता है.
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने शुक्रवार को कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान द्वारा, देश की महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के व्यवस्थागत दमन के परिणामस्वरूप ऐसे मौतें होने के हालात तैयार हो सकते हैं जिन्हें रोका जा सकता है, और अगर पाबन्दियाँ नहीं हटाई गईं तो इन मौतों को जानबूझकर महिलाओं की हत्या माना जा सकता है.
संयुक्त राष्ट्र के शीर्षतम अधिकारियों ने अफ़ग़ानिस्तान में यूएन मिशन और एजेंसियों के लिए, महिलाओं के काम करने पर पाबन्दी लगाने वाले तालेबान आदेश की कड़ी निन्दा की है.
अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता एजेंसी (WFP) ने शुक्रवार को घोषणा की है कि धन की क़िल्लत के कारण, देश में कम से कम 40 लाख लोगों के लिए, जीवन रक्षक-सहायता में भारी कटौती करने के लिए विवश होना पड़ा है.
*नजीबा, एक माँ हैं, एक काउंसलर हैं, विश्वविद्यालय में लैक्चरर रह चुकी हैं, वो अफ़ग़ानिस्तान में महिलाओं को सदमों से उबरने में मदद करती हैं...
अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA) ने राजधानी काबुल में गुरूवार को हुए एक घातक हमले की निन्दा की है.
36 वर्षीय नसीमा* अफ़ग़ानिस्तान में एक शान्ति निर्मात्री और महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं. अगस्त 2021 में तालेबान द्वारा देश की सत्ता पर क़ब्ज़ा किये जाने के बाद से, नसीमा देश में ही रहकर काम कर रही हैं, जबकि देश के हालात दुनिया की सर्वाधिक जटिल मानवीय आपदाओं में शामिल होते जा रहे हैं. नसीमा की आपबीती...
संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों ने सोमवार को कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान के एक साल के शासन के दौरान महिलाओं और लड़कियों की ज़िन्दगियों के हालात बहुत ख़राब हुए हैं, जिससे मानवाधिकारों के तमाम क्षेत्र प्रभावित हुए हैं. यूएन एजेंसियों ने तालेबान शासन के एक साल बाद, देश की महिलाओं और लड़कियों को अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.