पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) के प्रतिनिधि अब्दुल्लाह फ़ादिल ने मंगलवार को जिनीवा में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया है कि देश में भीषण बाढ़ और मूसलाधार बारिश थमने के कई महीने बाद भी, लगभग 40 लाख बच्चे दूषित जल-जमाव से जूझ रहे हैं और उनके जीवन पर जोखिम बना हुआ है.
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने सचेत किया है कि पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ के कारण लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं, और इस विनाशकारी जलवायु आपदा की सबसे बड़ी क़ीमत, नाज़ुक हालात में जीवन गुज़ार रहे बच्चों को चुकानी पड़ रही है. दक्षिण एशिया में यूएन एजेंसी कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक जॉर्ज लारेया-ऐडजेई ने कहा कि बाढ़ से हुई तबाही भविष्य में ऐसी घटनाओं का एक चिन्ताजनक संकेत है.
संयुक्त राष्ट्र के जलवायु विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि जलवायु आपदा को टालने के इरादे से हानिकारक उत्सर्जनों में कमी लाने के लिये जो राष्ट्रीय संकल्प लिये गए हैं, उनसे मौजूदा हालात में सुधार होने की उम्मीद बहुत कम है. इसके मद्देनज़र, उन्होंने और देरी ना करते हुए, ऊर्जा क्षेत्र में तत्काल आमूलचूल परिवर्तन किये जाने की पुकार लगाई है.
पाकिस्तान में भीषण बाढ़ शुरू होने के महीनों बाद भी, लाखों लोग व्यापक दायरे में प्रभावित हैं, और ये बाढ़ अभी अपना आकार कम करती नज़र नहीं आ रही है. एक वीडियो रिपोर्ट..
चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से, एशिया में वर्ष 2020 में हज़ारों लोगों की मौत हुई है, लाखों विस्थापित हुए हैं और सैकड़ों अरब डॉलर का नुक़सान हुआ है. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और साझीदार संगठनों की एक नई रिपोर्ट में, इन आपदाओं से बुनियादी ढाँचे और पारिस्थितिकी तंत्रों पर हुए भीषण असर की भी पड़ताल की गई है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि विश्व, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की शर्तों के अनुसार, वैश्विक तापमान वृद्धि में कमी लाने के सहमत लक्ष्य हासिल करने के रास्ते पर अभी बहुत पीछे है. महासचिव ने, ये चेतावनी भरी बात, जलवायु संकट से बचने में, ज़्यादा महत्वाकाँक्षी प्रतिबद्धताएँ हासिल करने की अपनी कोशिशों के तहत, सोमवार को कही.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने जलवायुअनुकूलन और बदलवी जलवायु के प्रति सहनक्षमता विकसित करने की योजनाओं के लिये तात्कालिक रूप से वित्तीय संसाधनों का स्तर बढ़ाने का आहवान किया है. यूएन प्रमुख ने ज़ोर देकर कहा है कि इन क्षेत्रों में निवेश के ज़रिये सूखा, बाढ़ और बढ़ते समुद्री जलस्तर जैसे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से वास्तविक और स्थाई रक्षा सुनिश्चित की जा सकती है.
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की एक ताज़ा और प्रमुख रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर प्राकृतिक दुनिया और पर्यावरण को नुक़सान में कमी लानी है तो, तमाम देशों को अपने विकास रास्तों पर फिर से ग़ौर करना होगा, नहीं तो पूरी मानवता के लिये प्रगति व्यवधान पैदा हो जाने का जोखिम है.
ऐतिहासिक पेरिस समझौता वजूद में आने के पाँच वर्ष बाद, विश्व नेताओं ने जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये, और अब तक हुई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिये, जलवायु महत्वाकाँक्षा सम्मेलन-2020 में, नए संकल्प व्यक्त किये. कुछ झलकियाँ... (वीडियो)
विकासशील देश जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबल करने के लिये ज़्यादा महत्वाकाँक्षी योजनाओं पर काम कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के मुताबिक इन प्रयासों के तहत कोविड-19 से उबरने और हरित पुनर्बहाली की दिशा में आर्थिक स्फूर्ति पैकेजों का सहारा लिया जा रहा है.