संयुक्त राष्ट्र ने 75 साल पहले हुई उस घटना को अपने इतिहास में सोमवार को पहली बार याद किया, जिसमें फ़लस्तीनियों को उस भूमि से सामूहिक पलायन करना पड़ा था, जिसे आगे चलकर इसराइल के रूप में जाना गया. इस घटना के कारण, रातों-रात लगभग सात लाख फ़लस्तीनी जन, शरणार्थियों में तब्दील हो गए थे.
मध्य पूर्व के लिये संयुक्त राष्ट्र दूत टोर वैनेसलैंड ने सोमवार को सुरक्षा परिषद को बताया कि वर्ष 2022 में अब तक पश्चिमी तट और इसराइल में 150 से अधिक फ़लस्तीनी और 20 से अधिक इसराइली मारे गए हैं. पिछले कई वर्षों में यह सबसे अधिक मृतक संख्या है.
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पूर्वी येरूशलम में इसराइल की आवास नीतियों को, फ़लस्तीनी लोगों के साथ भेदभाव और नस्लीय अलगाव (segregation) क़रार दिया है. उन्होंने बुधवार को जारी अपने एक वक्तव्य में कहा है कि ये नीतियाँ, फ़लस्तीनियों के मानवाधिकारों का हनन हैं.
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों व अन्य अन्तरराष्ट्रीय ग़ैर-सरकारी संगठनों ने इसराइल से, ज़ैतून की पारम्परिक खेती में लगे फ़लस्तीनी किसानों की, हिंसा से हिफ़ाज़त सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. पश्चिमी तट में फ़लस्तीनी किसानों का अपने ज़ैतून बाग़ों तक पहुँच होना, उनकी आजीविका के लिए अहम है लेकिन सख़्त पाबन्दियों और इसराइली बस्तियों में रह रहे बाशिन्दों द्वारा फ़लस्तीनी किसानों पर कथित हमलों के कारण, हालात चुनौतीपूर्ण हो गए हैं.
संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतन्त्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने शुक्रवार को कहा है कि अन्तरराष्ट्रीय क़ानून की अवहेलना के गम्भीर मामले की महज़ आलोचना करने के बजाय अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को आगे बढ़कर जवाब देना होगा. यूएन विशेषज्ञ का यह बयान इसराइल सरकार की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़ों में लगभग पाँच हज़ार नए घर बसाने की योजना को मंज़ूरी दी गई है.