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इसराइली बस्तियाँ

नंगे पाँव गाड़ियों में अपने सामान को धकेलते हुए, अरब परिवार जाफ़ा के तटीय शहर को छोड़ देते हैं जो इज़राइल राज्य में बड़े तेल अवीव क्षेत्र का हिस्सा बन गया.
UN Photo

75 वर्ष पहले हुए, 7 लाख फ़लस्तीनियों के विशाल विस्थापन की याद

संयुक्त राष्ट्र ने 75 साल पहले हुई उस घटना को अपने इतिहास में सोमवार को पहली बार याद किया, जिसमें फ़लस्तीनियों को उस भूमि से सामूहिक पलायन करना पड़ा था, जिसे आगे चलकर इसराइल के रूप में जाना गया. इस घटना के कारण, रातों-रात लगभग सात लाख फ़लस्तीनी जन, शरणार्थियों में तब्दील हो गए थे.

 

फ़लस्तीनी क्षेत्र - पश्चिमी तट में रामल्लाह के निकट एक इसराइली अवरोधक दीवार के निकट से गुज़रते हुए कुछ महिलाएँ.
IRIN/Shabtai Gold

वर्ष 2022 में, इसराइल-फ़लस्तीन के बीच हिंसक घटनाओं में आई तेज़ी

मध्य पूर्व के लिये संयुक्त राष्ट्र दूत टोर वैनेसलैंड ने सोमवार को सुरक्षा परिषद को बताया कि वर्ष 2022 में अब तक पश्चिमी तट और इसराइल में 150 से अधिक फ़लस्तीनी और 20 से अधिक इसराइली मारे गए हैं. पिछले कई वर्षों में यह सबसे अधिक मृतक संख्या है.

फ़लस्तीनी परिवार, पश्चिमी तट के हेब्रॉन में बस्तियों के बेहद नज़दीक रह रहे हैं.
© UNRWA/Kazem abu Khalaf

क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़े में इसराइली आवास नीतियाँ, नस्लीय अलगाव के समान

संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पूर्वी येरूशलम में इसराइल की आवास नीतियों को, फ़लस्तीनी लोगों के साथ भेदभाव और नस्लीय अलगाव (segregation) क़रार दिया है. उन्होंने बुधवार को जारी अपने एक वक्तव्य में कहा है कि ये नीतियाँ, फ़लस्तीनियों के मानवाधिकारों का हनन हैं. 

नबलूस के पास बुरक़िन गाँव में फ़लस्तीनी महिलाएँ पेड़ों से जैतून एकत्र कर रही हैं.
Manal Abdallah

‘फ़लस्तीनी ज़ैतून किसानों को, हिंसा से रक्षा मुहैया कराने की ज़रूरत'

संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों व अन्य अन्तरराष्ट्रीय ग़ैर-सरकारी संगठनों ने इसराइल से, ज़ैतून की पारम्परिक खेती में लगे फ़लस्तीनी किसानों की, हिंसा से हिफ़ाज़त सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. पश्चिमी तट में फ़लस्तीनी किसानों का अपने ज़ैतून बाग़ों तक पहुँच होना, उनकी आजीविका के लिए अहम है लेकिन सख़्त पाबन्दियों और इसराइली बस्तियों में रह रहे बाशिन्दों द्वारा फ़लस्तीनी किसानों पर कथित हमलों के कारण, हालात चुनौतीपूर्ण हो गए हैं. 

पश्चिमी तट में इसराइली बस्तियों का निर्माण.
Annie Slemrod/IRIN

इसराइल द्वारा 'ग़ैरक़ानूनी बस्तियाँ' बसाने का मुद्दा - जवाबदेही तय किये जाने की पुकार

संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतन्त्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने शुक्रवार को कहा है कि अन्तरराष्ट्रीय क़ानून की अवहेलना के गम्भीर मामले की महज़ आलोचना करने के बजाय अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को आगे बढ़कर जवाब देना होगा. यूएन विशेषज्ञ का यह बयान इसराइल सरकार की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़ों में लगभग पाँच हज़ार नए घर बसाने की योजना को मंज़ूरी दी गई है.