संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी - IAEA ने आगाह किया है कि यूक्रेन के युद्धग्रस्त बिजली संयंत्रों से लेकर ईरान के अनसुलझे सुरक्षा उपायों और सीरिया में नए सिरे से निरीक्षण प्रयासों तक जैसे बढ़ते परमाणु जोखिम, वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था की ऐसी परीक्षा ले रहे हैं, जो पहले कभी नहीं देखी गई.
ईरान को, 2015 के परमाणु समझौते के तहत प्रतिबन्धों से मिली राहत को आगे बढ़ाने की पेशकश करने वाला एक प्रस्ताव शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित नहीं हो सका है.
इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतनयाहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा है कि इसराइल ने "अपने सबसे काले दिन" से उबरकर "इतिहास की सबसे शानदार सैन्य वापसी" की है. उन्होंने घोषणा की कि उनका देश तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक हमास का सफ़ाया नहीं हो जाता और बन्धकों को रिहा नहीं कर दिया जाता.
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियाँ ने कहा है कि उनके देश का परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने बुधवार को यूएन महासभा के 80वें सत्र की जनरल डिबेट सम्बोधित करते हुए, सभी लोगों के बीच समानता और परस्पर सम्मान के महत्व पर ज़ोर दिया.
अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का कहना है कि ईरान में परमाणु संयंत्रों व प्रतिष्ठानों के निरीक्षण में आपसी सहयोग को फिर से शुरू करने के लिए एक समझौता हुआ है.
ईरान और पाकिस्तान से, अफ़ग़ानिस्तान वापिस लौट रहीं महिलाओं और लड़कियों को अनेक तरह के गम्भीर ख़तरों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें तुरन्त व दीर्घकालिक सहायता की सख़्त ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है.
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी – UNHCR ने, पाकिस्तान से उन अफ़ग़ान शरणार्थियों को जबरन वापस नहीं भेजने का आहवान किया है जिनके पास इस एजेंसी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र (POR) कार्ड हैं.
पाकिस्तान और ईरान से, अफ़ग़ानिस्तान में जबरन वापस भेजे गए लोगों के साथ अत्याचार किए जाने की दहला देने वाले मामले सामने आए हैं. संयुक्त राष्ट्र की गुरूवार को जारी एक रिपोर्ट में, स्वदेश वापिस लौटे अफ़ग़ान लोगों को देश में, गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनों का सामना करना पड़ा है. इनमें यातना, मनमानी गिरफ़्तारी, और जान से मारने की धमकियाँ शामिल हैं.
विश्व स्वास्थ्य संगठन – WHO ने ईरान और पाकिस्तान से अफ़ग़ानिस्तान वापिस लौटने वाले लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य ज़रूरतों के बारे में गहरी चिन्ता व्यक्त की है और उन्हें सीमा पर ही मदद मुहैया कराए जाने का आहवान किया है.
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ़ग़ानिस्तान की बिगड़ती मानवीय, आर्थिक और मानवाधिकार स्थितियों पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए, तालेबान से दमनकारी नीतियों को वापस लेने व समावेशी शासन सुनिश्चित करने का आग्रह करने वाला एक प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित किया है.
