ईरान में मानवाधिकार स्थिति पर, संयुक्त राष्ट्र के विशेष रैपोर्टेयर जावेद रहमान ने सोमवार को मानवाधिकार परिषद में कहा है कि “देश में पिछले चार दशकों में सर्वाधिक गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघन”, 16 सितम्बर 2022 को, पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए हैं.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने ईरान में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले लोगों पर आपराधिक आरोप लगाए जाने और उन्हें मृत्युदंड दिये जाने के मामलों पर सरकार की निन्दा की है. उच्चायुक्त कार्यालय ने क्षोभ प्रकट किया है कि है कि देश में राज्यसत्ता प्रायोजित ढंग से लोगों को जान से मार रही है.
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने मंगलवार को जारी अपने एक वक्तव्य में सचेत किया है कि ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों से, पर्यावरण को बड़ा नुक़सान पहुँच रहा है. साथ ही, इन पाबंदियों से ईरान में सभी लोगों के स्वास्थ्य व जीवन के अधिकार पर असर हुआ है, और वायु प्रदूषण समेत अन्य समस्याओं में वृद्धि हो रही है.
संयुक्त राष्ट्र में राजनैतिक और शान्तिनिर्माण मामलों की अवर महासचिव ने सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों को सम्बोधित करते हुए कहा है कि 2015 में पारित सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव (2231) के कार्यान्वयन पर कोई प्रगति नहीं हुई है, जिसका उद्देश्य, ईरान के विरुद्ध प्रतिबंध हटाने के बदले यह सुनिश्चित करना था कि ईरान की परमाणु सुविधाओं का उपयोग केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिये किया जाएगा.
यूएन मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क द्वारा, ईरान में प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध घातक हिंसा के लगातार प्रयोग की एक स्वतंत्र जाँच की मांग उठाए जाने के बाद, जिनीवा स्थित यूएन मानवाधिकार परिषद ने 16 सितम्बर 2022 को शुरू हुए इन प्रदर्शनों के सम्बन्ध में एक जाँच मिशन गठित किया है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) के प्रमुख वोल्कर टर्क ने चिन्ता जताई है कि ईरान में विरोध-प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई और अधिक कठोर रूप धारण करती जा रही है. देश में पिछले सप्ताह विरोध-प्रदर्शनों में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, जिससे गम्भीर होती जा रही परिस्थितियाँ झलकती हैं. सितम्बर में 22 वर्षीय महिला महसा अमीनी की मौत के बाद से ही देश में व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन भड़के हैं, जिनमें अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हुई है. इनमें 40 से ज़्यादा बच्चे हैं.
संयुक्त के एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ जावेद रहमान ने गुरूवार को कहा है कि ईरान में चल रहे हिजाब विरोधी प्रदर्शनों पर सरकारी क्रूर और लगातार दमन की निन्दा पर्याप्त नहीं है, और उन्होंने एक अन्तरराष्ट्रीय जाँच-प्रणाली गठित किये जाने का आहवान किया है.
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने ईरान में महसा अमीनी नामक महिला की मौत के बाद भड़के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की दमनात्मक कार्रवाई और उसमें प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की निन्दा की है, और इन घटनाओं की विस्तृत व स्वतंत्र जाँच कराए जाने की मांग की है. महसा अमीनी को कथित तौर पर सही तरीक़े से हिजाब नहीं पहनने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था और फिर पुलिस हिरासत में ही उनकी मौत हो गई थी.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने ईरान में पिछले एक महीने से जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान, सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई में बच्चों की मौत होने और उन्हें हिरासत में लिये जाने के मामलों पर गहरी चिन्ता जताई है.
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने मंगलवार को कहा है कि ईरान में अधिकारियों को हाल ही में पुलिस हिरासत में मौत का शिकार होने वाली महिला महसा अमीनी के लिये न्याय की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का पूर्ण सम्मान करना होगा.