इंटरनेट

संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने ऑनलाइन माध्यमों को नियमित करने हेतु, वैश्विक दिशा-निर्देशों के मसौदे पर चर्चा के लिए पहली बार एक सम्मेलन आयोजित किया जो गुरूवार को पेरिस में सम्पन्न हुआ. सम्मेलन में ऑनलाइन माध्यमों पर झूठी जानकारी के फैलाव को देखते हुए, जानकारी प्राप्त करने और सूचना प्राप्ति के अधिकार को बनाए रखने का आहवान किया गया है.

स्कूलों में बढ़ती बदमाशी, साथियों को तंग करने व हिंसा जैसे मामलों की रोकथाम के लिये ठोस क़दम उठाना ज़रूरी हो गया है. बच्चों को शिक्षा का ऐसा सुरक्षित वातावरण मिलना बेहद आवश्यक है, जिससे वो अपने अनुभव साझा करने और आवश्यकता पड़ने पर मदद लेने में न हिचकिचाएँ. भारत में यूनेस्को के निदेशक, एरिक फॉल्ट और भारत की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद -  NCERT के प्रोफ़ेसर हृषिकेश सेनापति का संयुक्त ब्लॉग.

संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतन्त्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से जम्मू कश्मीर में आम आबादी के मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी रहने की स्थिति पर ध्यान देने के लिये तुरन्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है. इन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म किये जाने का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर ये पुकार लगाई है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने देशों और व्यवसायों से आग्रह किया है कि डिजिटल टैक्नॉलॉजी का इस्तेमाल करते समय यह सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है कि इससे लोगों के शान्तिपूर्ण ढँग से एकत्र होने, अभिव्यक्ति की आज़ादी और सार्वजनिक मुद्दों में भागीदारी से सम्बन्धित बुनियादी अधिकारों का हनन ना हो.

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UNDESA) में अवर महासचिव ल्यू झेनमिन ने कहा है कि उन तकनीकों को प्राथमिकता दिया जाना बेहद आवश्यक है जो टिकाऊ विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं. उन्होंने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में बुधवार को इंटरनेट गवर्नेंस फ़ोरम की एक बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही.

संयुक्त राष्ट्र की व्यापार मामलों के संगठन (UNCTAD) ने अपनी एक नई रिपोर्ट में सचेत किया है कि डिजिटल तकनीक में अग्रणी और पीछे छूट रहे देशों के बीच चौड़ी होती खाई को अगर नहीं पाटा गया तो वैश्विक असमानता का रूप बदतर हो जाएगा. डिजिटल अर्थव्यवस्था पर पहली बार जारी रिपोर्ट दर्शाती है कि देशों को आपस में जोड़ने वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था के फ़ायदों काो कैसे साझा किया जा सकता है.

संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय पैनल की रिपोर्ट में डिजिटल सहनिर्भरता कायम करने और भविष्य में डिजिटल तकनीकों को सुरक्षित और समावेशी बनाने की अहमियत पर ज़ोर दिया गया है. यूएन पैनल की सहअध्यक्षता गेट्स फ़ाउन्डेशन की मलिंडा गेट्स और अलीबाबा कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन जैक मा ने की और  'द ऐज ऑफ़ डिजिटल इंटरडिपेन्डेन्स’ रिपोर्ट को सोमवार को जारी किया गया. 

डिजिटल दुनिया के कई बड़े नाम और नीति निर्धारकों की जिनिवा में इस सप्ताह हुई बैठक में अंतरराष्ट्रीय सायबर हमलों के बढ़ते ख़तरों से निपटने और डिजिटल तकनीक से होने वाले लाभ के प्रसार पर विमर्श हुआ है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने  कहा है कि डिजिटल युग को और समावेशी बनाने के लिए नए और साहसिक विचारों की ज़रूरत है.